काठमाडौँ । विदेशी लगानी र स्वदेशी श्रमको प्रभावकारी उपयोगबिना नेपालमा तीव्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भियतनाम र कतारलगायतका मुलुकले विदेशी लगानी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सहभागिताबाट छोटो समयमा आर्थिक विकासमा फड्को मारेका उदाहरण छन्।

नेपालमा ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक परियोजना सञ्चालन गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नदेखिएकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। विदेशी लगानी भित्रिएमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल सरकारले सुशासन, शान्ति, विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। लगानीको वातावरण निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता आवश्यक रहेको सरकारले बताएको छ।

२० बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग अर्थमन्त्रीको छलफल

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत सोमबार नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग लगानी विस्तारबारे छलफल गरेका छन्।

छलफलमा कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपालमा लगानी बढाउन थप नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले जलविद्युत्, पेन्ट, होटल, पेयपदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा थप लगानी गर्न, भइरहेका उद्योग विस्तार गर्न तथा नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेका छन्।

“नेपालमा अझ ठुलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्। नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्। सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ,” उनले भने।

वाग्लेले नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सम्पत्ति र नाफाको सुरक्षा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको र कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य रहेको विश्वास गर्न सके मात्र लगानी बढ्ने भएकाले सरकारले नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताएका छन्।

दुई खर्ब लगानीको तयारी

छलफलमा सहभागी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपालमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएका छन्। जलविद्युत्, पेन्ट, होटल तथा पेयपदार्थलगायत क्षेत्रमा नयाँ परियोजना र उद्योग विस्तारका योजना अघि बढेको बताइएको छ।

सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ। कर सङ्कलनमा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनः लगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।

उद्योगले नाफा कमाएपछि पुनः लगानी बढ्ने, त्यसबाट उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने तथा रोजगारीबाट आम्दानी र बजार विस्तार हुँदै अन्ततः सरकारी राजस्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुझाव

सरकारले व्यवसाय विस्तारका अवरोध र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा लगानीकर्तासँग सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय गर्ने र अर्थ मन्त्रालयको ‘रेस्पोन्स डेस्क’मार्फत निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्ने, आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्नुपर्ने तथा श्रमिक कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपालमा ठुलो लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइएको छ। नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा र पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली सुनिश्चित गर्न सके नेपालमा थप विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ।

Originally published on abcnews.com.np.