काठमाडौं । नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै सरकारी कामकाजमा निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने शैली पनि परिवर्तन भएको छ । राजतन्त्रको समयमा राजाको मौखिक आदेश नै तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था भए पनि अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि निर्देशन कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ ।

राजाको शासनकालमा ‘राजाज्ञा’ वा ‘हुकुम’ नै अन्तिम आदेशका रूपमा लिइन्थ्यो । तर अहिले जनता सार्वभौम छन् र कार्यकारी प्रमुखसहित राज्यका सबै निकाय कानुनको दायरामा छन् । त्यसैले कानुनमा उल्लेख भएको प्रक्रिया पूरा नगरी केवल मौखिक निर्देशनका आधारमा सरकारी काम अघि बढाउन मिल्दैन ।

लिखित निर्णयबिना निर्देशन अपूर्ण

जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको आधुनिक कर्मचारीतन्त्रमा लिखित अभिलेखलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारी कार्यालयमा कुनै काम अघि बढाउन निर्णय, आदेश वा लिखित निर्देशन आवश्यक पर्ने भएकाले मौखिक रूपमा दिइएको निर्देशनले मात्रै औपचारिकता प्राप्त गर्दैन ।

सरकारी कार्यालय अभिलेख राख्ने निकायसमेत भएकाले निर्देशनको उद्देश्य, जिम्मेवारी, समयसीमा र कार्यान्वयनको प्रगति स्पष्ट रूपमा अभिलेखमा आउनुपर्छ । यसले निर्णयको जवाफदेहिता निर्धारण गर्नसमेत सहयोग गर्छ ।

निर्देशन दिने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्ति

नेपालमा भने मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन दिने तर त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै जाँदा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको अविश्वासले समस्या थप जटिल बनाएको देखिन्छ ।

‘मैले निर्देशन दिइसकेको छु, अब कर्मचारीको काम हो’ भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु उपयुक्त हुँदैन । निर्देशन दिनु जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने माध्यम नभई जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हो ।

निर्देशनअघि तयारी आवश्यक

प्रभावकारी निर्देशनका लागि सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त जानकारी, कानुनी आधार, आवश्यक स्रोतसाधन र सम्भावित अवरोधबारे नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ । मातहतका कर्मचारीबाट आवश्यक ‘ब्रिफिङ’ नलिई सतही रूपमा आदेश दिँदा निर्देशन कार्यान्वयनमै समस्या आउन सक्छ ।

त्यस्तै, संगठनभित्र आवश्यक समन्वय नहुँदा राम्रो उद्देश्यका साथ जारी गरिएको निर्देशनसमेत प्रभावहीन बन्न सक्छ । त्यसैले निर्देशन जारी गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय र कर्मचारीसँग छलफल तथा समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

कर्मचारी पनि जवाफदेही हुनुपर्छ

निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । कर्मचारीले आफ्नो विवेक, जिम्मेवारी र कानुनी सीमाभित्र रहेर निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । काम नगर्ने वा अरूलाई समेत काम गर्न नदिने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सके सक्षम कर्मचारीको मनोबलसमेत बढ्न सक्छ ।

निर्देशन कार्यान्वयनमा उद्देश्य, जिम्मेवार अधिकारी, समयसीमा र प्रगति विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले निर्देशनलाई केवल लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यम नभई निश्चित परिणाम प्राप्त गर्ने प्रशासनिक औजारका रूपमा स्थापित गर्छ ।

निर्देशन दिएपछि अनुगमन पनि उत्तिकै जरुरी

मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । आवश्यक स्रोतसाधन र नीतिगत सहजीकरण उपलब्ध गराउनु पनि नेतृत्वकै जिम्मेवारी हो ।

Originally published on abcnews.com.np.