काठमाडौं । पछिल्लो पाँच वर्षमा ५६ हजार २६९ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। यस तथ्याङ्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिने नेपाली सेना र प्रहरी भने समावेश छैनन्।

शान्ति मिसनमा सहभागी सुरक्षाकर्मीसमेत जोड्दा पाँच वर्षमा विदेश जाने सार्वजनिक पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको संख्या ८६ हजार ७८७ पुगेको छ।

अध्यागमन विभागका अनुसार सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमणलाई ‘अफिसियल भिजिट’ शीर्षकमा अभिलेख राख्ने गरिएको छ। विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकालले पछिल्लो पाँच वर्षमा यस्तो शीर्षकमा विदेश जानेको संख्या ५६ हजार नाघेको जानकारी दिनुभयो।

२०२१ को तुलनामा चार गुणा वृद्धि

अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा ३ हजार ७८७ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी विदेश गएका थिए। यो संख्या सन् २०२५ मा बढेर १३ हजार ५५७ पुगेको छ।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सन् २०२३ मा १६ हजार १०५ जना विदेश भ्रमणमा गएका थिए। पाँच वर्षमा औसत वार्षिक ११ हजार २५४ जना सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारी विदेश गएको देखिन्छ।

शान्ति मिसनमा ३० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी

संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागी नेपाली सेना तथा प्रहरीलाई ‘अफिसियल भिजिट’को तथ्याङ्कमा समावेश नगरिने विभागले जनाएको छ।

पाँच वर्षमा ३० हजार ५१८ जना सुरक्षाकर्मी शान्ति मिसनमा सहभागी हुन विदेश गएका छन्।

यसरी अफिसियल भिजिट र शान्ति मिसन दुवै जोड्दा पाँच वर्षमा विदेश जाने सरकारी प्रतिनिधिको संख्या ८६ हजार ७८७ पुगेको हो।

पाँच दर्जनभन्दा बढी देशमा भ्रमण

सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरू चीन, जापान, भारत, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा, यूएई, कतारलगायत पाँच दर्जनभन्दा बढी देश पुगेका छन्।

अधिकांश भ्रमण सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, कार्यशाला, तालिम तथा अध्ययनका लागि हुने गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय प्रभावहीन

सरकारी कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण बढेको भन्दै सरकारले यसअघि पटक–पटक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७९ फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अति आवश्यक अवस्थाबाहेक सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा नपठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो।

तर, पछिल्ला वर्षको तथ्याङ्कले त्यस्ता निर्णयका बाबजुद सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा अपेक्षित कमी नआएको देखाउँछ।

दैनिक भत्तासमेत आकर्षणको कारण

सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा सरकारले दैनिक भत्तासमेत उपलब्ध गराउने गरेको छ। भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार तहअनुसार दैनिक ९० देखि २५० अमेरिकी डलरसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था छ।

युरोपेली मुलुक, अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, कतार, यूएईलगायत केही देशमा निर्धारित दरमा थप ३३ प्रतिशत रकमसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण शीर्षकमा ३ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकममध्ये केही सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

भ्रमण बजेटमा उतारचढाव

सरकारले पछिल्ला वर्षमा अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट पनि ठूलो छ।

• आर्थिक वर्ष २०७८/७९ : ३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख
• २०७९/८० : ३ अर्ब १६ करोड ८६ लाख
• २०८०/८१ : २ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख
• २०८१/८२ : ३ अर्ब ३८ करोड २ लाख
• २०८२/८३ : ३ अर्ब ४६ करोड ७५ लाख
• २०८३/८४ : ३ अर्ब ३० करोड ६१ लाख

सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बढ्दै जाँदा भ्रमणको औचित्य, उपलब्धि र त्यसबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलबारे प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ। सरकारले अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण गर्दै विदेश भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभवलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.