काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण प्रणाली र औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्तिको चुनौती सम्बोधन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

मन्त्रालयले अहिलेको माग पूरा गर्नुका साथै उद्योग, व्यवसाय तथा घरपरिवारबाट भविष्यमा थपिने विद्युत् मागसमेत धान्न सक्ने गरी प्रसारण संरचना विस्तारलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणपछि विद्युत्को गुणस्तर तथा आपूर्तिको विश्वसनीयता सुधार हुनुका साथै औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले नियमित अनुगमन, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार मधेस प्रदेशको विद्युत् माग सम्बोधन गर्ने विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना महत्वपूर्ण चरणमा पुगेका छन्।

ढल्केबर–बालगंगा आयोजना अन्तिम चरणमा

ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाअन्तर्गत करिब २४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन ‘नो–लोड’ अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ।

बालगंगा सबस्टेसनमा निर्माण तथा उपकरण जडानको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनालाई दशैंअघि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभएको छ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइनलगायत धनुषाका क्षेत्रमा विद्युत् वितरण प्रणाली थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ। हंसपुर नगरपालिका–९ मा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिँदैछ।

सबस्टेसनका अधिकांश उपकरण तथा पावर ट्रान्सफर्मर आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन्। सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र उपकरण जडानको काम जारी रहेको छ। कन्ट्रोल रुम तथा कर्मचारी आवास भवनसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्।

सिरहा–सप्तरीमा प्रसारण क्षमता बढाइँदै

मधेस प्रदेशको विद्युत् प्रणालीमा ३३ केभी र ११ केभी वितरण लाइनमा बढ्दो भार चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै गएपछि भविष्यको माग धान्न नयाँ प्रसारण संरचना आवश्यक भएको हो।

यसका लागि लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ। लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ।

सुखीपुर सबस्टेसनमा ६३ एमभीएका दुई तथा २४ एमभीएको एक ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ। लहान सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइनसमेत थपिनेछन्। आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको र सुखीपुर सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण भइसकेको बताइएको छ।

सप्तरी र रौतहटमा नयाँ सबस्टेसन

सप्तरीको विद्युत् माग र औद्योगिक सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ।

करिब १८ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना गर्ने योजना छ। सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुई तथा २४ एमभीएको एक ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ।

आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सप्तरीको मध्य तथा दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनुका साथै भविष्यमा थपिने विद्युत् उत्पादनलाई प्रणालीमा जोड्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

रौतहटमा पनि चन्द्रपुर–सुखदेव चोक १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्रसारण क्षमता विस्तारको काम अघि बढाइएको छ। चन्द्रनिगाहपुरस्थित विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४, सरुअठामा प्रस्तावित सबस्टेसनसम्म करिब ३७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।

सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुईवटा १३२/३३ केभी तथा २४ एमभीएका दुईवटा ३३/११ केभी ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ।

यसले गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रका वितरण केन्द्रलाई थप भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा उच्च क्षमताको लाइन

औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सा क्षेत्रमा विद्युत् माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न हेटौंडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।

आयोजनाअन्तर्गत परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१.२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना तथा परवानीपुर सबस्टेसनमा बे विस्तारसमेत गरिनेछ।

यी आयोजना सम्पन्न भएपछि मधेस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर र विश्वसनीयता बढ्ने तथा औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, भविष्यमा थपिने घरायसी, व्यावसायिक र औद्योगिक विद्युत् माग धान्न प्रदेशको प्रसारण प्रणाली थप सक्षम बन्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

Originally published on abcnews.com.np.