काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको छलफलका क्रममा सांसद अधिकारीले वन, खानीलगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा देखिएका नीतिगत जटिलता तथा विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियाका कारण विकासका काम प्रभावित भइरहेको बताएकी हुन्।

उनका अनुसार नेपालमा ६० भन्दा बढी प्रकारका खनिज तथा खनिज स्रोत भएका एक हजारभन्दा बढी स्थान पहिचान भइसकेका छन्। तर खानी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान भने न्यून रहेको भन्दै उनले समस्या स्रोतको अभाव नभई नीतिगत जटिलता भएको बताइन्।

सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण दिँदै सांसद अधिकारीले स्पष्ट नीतिगत वातावरण पाए नेपाल आयातमा निर्भर अवस्थाबाट उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावनातर्फ अघि बढ्न सक्ने बताइन्।

सिमेन्ट क्षेत्रमा देखिएको सफलता फलाम, तामा, डोलोमाइटलगायत अन्य खनिजमा दोहोर्‍याउन नसक्नुको कारणबारे उनले आयोगसँग प्रश्न गरिन्।

नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको पहिचान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विकाससँग जोड्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

एउटै आयोजनाका लागि धेरै निकायको स्वीकृति

सांसद अधिकारीले वन क्षेत्र ठूलो भए पनि नेपालले काठजन्य वस्तु आयात गरिरहेको विषयसमेत उठाइन्।

विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा एउटा रुख काट्नसमेत लामो समय लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले वन, वातावरण, भूमि, सडक र विद्युत्लगायत विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियाले आयोजना वर्षौँसम्म अल्झिने गरेको बताइन्।

यस्ता स्वीकृति प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र कुन कानुनी व्यवस्थाका कारण समस्या भइरहेको छ भन्नेबारे उनले आयोगको धारणा मागिन्।

वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि सरल, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

निजी क्षेत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै कर तथा शुल्क तिर्नुपर्दा लागत बढेको गुनासो गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले एउटै स्थानबाट कर सङ्कलन गरी सम्बन्धित तह र निकायबीच बाँडफाँट गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिने वा नसकिनेबारे आयोगसँग प्रश्न गरिन्।

उनले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न छुट्टै प्राकृतिक स्रोत कोष स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे समेत आयोगलाई अध्ययन गर्न आग्रह गरिन्।

सांसद अधिकारीले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताइन्।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि आयोगबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षले सरकारलाई प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।

नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, सहज स्वीकृति प्रक्रिया र विभिन्न सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्।

Originally published on abcnews.com.np.