रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउनुअघि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते आचार्य नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि, मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिँदैछन्, र सोपश्चात् मात्र सरकार विस्तार तथा मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट टुंगो लगाउने योजना रहेको छ ।

एमाले र नेकपाबीच सहमति भइसके पनि दुवै पार्टीभित्र मुख्यमन्त्री र मन्त्री पदका लागि प्रतिस्पर्धा भएकाले, क्याबिनेट विस्तार गर्नुअघि विश्वासको मत लिएर सरकारलाई सुरक्षित बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले रणनीति अपनाएका हुन् ।

एमालेमा मुख्यमन्त्री फेर्ने चलखेल

एमाले भित्रैबाट मुख्यमन्त्री आचार्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ, र ३ जना नेता मुख्यमन्त्री पदको दौडमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालका लागि आचार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । तर, लीला गिरीलाई केही समयपछि आचार्यले पद छाड्नेगरी सहमति भएको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यसँग असन्तुष्ट रहेका सांसदहरूले उनको निरन्तरतालाई अवज्ञा गर्ने धम्की दिएका छन् । उनीहरूले अहिलेको बजेटसमेत पुनःलेखन गराएर मुख्यन्त्री हटाउन हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए ।

नेकपाको सहभागिता र मन्त्रालय बाँडफाँट

नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार नेकपालाई मन्त्रालय दिने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ । नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजीत थारुले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ९ वटा मन्त्रालयहरू रहेका छन् । हाल, मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका ५ जना र जसपाका २ जना मन्त्री छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न ४२ सांसद आवश्यक पर्दछ । एमालेले २९ सिट जितेको छ, जबकि नेकपाका १३ सांसदहरू छन् (सभामुखसहित) । सभामुखले मतदान गर्न नपाइने भएकाले सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दलको समर्थन आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा जसपासँग गठबन्धन निरन्तर राख्नेसम्मको सहमति भइसकेको छ ।

पुनर्गठन र आकांक्षीहरू

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि एमालेबाट एक जना र जसपाबाट एक जना मन्त्री पदमुक्त हुने निश्चित भएको छ । यसअघि १२ वटा मन्त्रालय रहेकामा अहिले कटौती गरिएको छ, जसले गर्दा दलहरूलाई सिट बाँडफाँट गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।

एमालेभित्र नयाँ मन्त्री नबनाउने भन्ने कुरा चलिरहेको छ । नेकपाबाट प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारू, पूर्वमन्त्री दिपेन्द्र पुन, नाउपाबाट आएका राजकुमार चौधरी, र नेकपा एसबाट आएकी पूर्वमन्त्री भगवती अधिकारीलगायतका नेताहरू मन्त्री पदका लागि दौडधुपमा छन् ।

Originally published on abcnews.com.np.