काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही र त्रसित बनाउने खालका नीति तथा व्यवहार अपनाएको आरोप लगाउँदै व्यावसायिक वातावरण सुधारसहित चारबुँदे माग अघि सारेको छ।

सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने गतिविधि तत्काल रोक्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

कांग्रेसले सरकारले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ कम्पनी कानुनमा थप नियन्त्रणमुखी प्रावधान थपेर करिब ३१ वटा पुर्‍याउने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यस्तो व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यतर्फ उन्मुख रहेको कांग्रेसको आरोप छ।

कांग्रेसले सरकारको यस्तो नीतिलाई ‘पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने’ नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति को संज्ञा दिएको छ।

पार्टीले हालै विराटनगरमा एक प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि गरिएको व्यवहारलाई समेत निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सीमा क्षेत्रमा अवैध व्यापार रोक्न माग

कांग्रेसले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा साना व्यापारीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको आरोप लगाएको छ।

सीमा क्षेत्रमा फस्टाइरहेको अवैध तथा अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रभावकारी रूपमा असफल भएको भन्दै कांग्रेसले सीमा सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार गर्न माग गरेको छ।

पार्टीका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यको कमजोर व्यवस्थापनका कारण एकातिर वैध व्यवसाय गर्ने साना व्यापारी र सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ अनौपचारिक तथा अवैध व्यापार बढिरहेको छ।

उद्योग प्रवर्द्धनको घोषणामात्र पर्याप्त नभएको दाबी

कांग्रेसले सरकारले उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा उत्पादनमुखी क्षेत्रले आवश्यक राहत र प्रोत्साहन नपाएको जनाएको छ।

लगानीको वातावरण कमजोर हुँदा नयाँ उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जना प्रभावित भएको तथा पूँजी पलायनको जोखिम बढेको कांग्रेसको भनाइ छ।

पार्टीले औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्दै उत्पादन, रोजगारी र लगानीलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

कर्जा प्रवाह सहज बनाउन आग्रह

कांग्रेसले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको निष्क्रियता अन्त्य गरी उद्योग तथा व्यवसायमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत रहे पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

उसले उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसाय तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

पूर्वाधार आयोजना रद्द गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने चेतावनी

कांग्रेसले सरकारले ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधार आयोजनाका सम्झौता समेत पूर्वाग्रही ढङ्गले रद्द गरिरहेको आरोप लगाएको छ।

यस्ता निर्णयले निर्माण व्यवसायी तथा स्वदेशी लगानीकर्तामात्र नभई विदेशी लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित हुने कांग्रेसको दाबी छ।

पार्टीले पूर्वाधार आयोजनाको निरन्तरता, लगानीको सुरक्षा र सम्झौताको विश्वसनीयता कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

कांग्रेसका अनुसार सरकारले कुनै आयोजनामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आए पनि स्थापित कानुनी प्रक्रिया र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। राजनीतिक वा प्रशासनिक पूर्वाग्रहका आधारमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा लगानीको वातावरण बिगार्ने उसको तर्क छ।

‘निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएर समृद्धि सम्भव छैन’

कांग्रेसले निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदार भएकाले उसलाई निरुत्साहित वा त्रसित बनाएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने जनाएको छ।

पार्टीले सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी वा शंकास्पद सम्बन्ध होइन, साझेदारीको दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेको छ।

नीतिगत स्थिरता, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, पूर्वाधार संरक्षण, औद्योगिक विकास र वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

कांग्रेसका प्रमुख माग

कांग्रेसले सरकारसमक्ष मुख्य रूपमा :

• व्यावसायिक तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न,
• सीमा सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्न,
• औद्योगिक नीति उत्पादनमुखी बनाउन,
• वित्तीय निष्क्रियता अन्त्य गरी कर्जा प्रवाह सहज बनाउन,
• नीतिगत स्थिरता कायम गर्न,
• निर्माणाधीन पूर्वाधारको संरक्षण गर्न,
• स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न,
• निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न

माग गरेको छ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोण निर्माण गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

पार्टीको निष्कर्ष छ—निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण, त्रास र अनिश्चितताको वातावरणमा राखेर उत्पादन, रोजगारी र लगानी बढाउन सकिँदैन। आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य आवश्यक छ।

Originally published on abcnews.com.np.