काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि किस्ताबन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्ने हायर पर्चेज कम्पनीहरूको नीतिगत व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम स्वीकृति लिएर सञ्चालन हुने हायर पर्चेज कम्पनीका लागि केन्द्रीय बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ मा छैटौँ संशोधन, २०८३ मार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा सञ्चालन भइरहेको नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६ कै समयमा आएको यो नीतिगत परिवर्तनले सवारी कर्जा कारोबार गर्ने कम्पनीको सञ्चालन, ब्याजदर, कर्जा सीमा, सञ्चालकको योग्यता र नियमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

हाल नेपालमा अग्नि, बतास, हुलास फिन सर्भ, जगदम्बा, मनकामना, एमएडब्लू, ओम्नी, सिप्रदी, स्याकार र भेन्चर गरी १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा छन्।

हायर पर्चेज कर्जाको दायरा विस्तार

संशोधित व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जाको परिभाषा थप विस्तृत बनाएको छ। अब कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा घरायसी प्रयोजनका लागि सवारीसाधन, मेसिनरी तथा औजारसँगै वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर, डिसवासरलगायत विद्युतीय उपकरण खरिदका लागि समेत किस्ताबन्दी कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

यस्तो कर्जामा ग्राहकले सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी गरेपछि मात्र सम्बन्धित वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण हुनेछ।

सञ्चालकको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य

हायर पर्चेज कम्पनीका संस्थापक तथा सञ्चालकको व्यक्तिगत योग्यता र व्यावसायिक निष्ठा परीक्षण अब अनिवार्य गरिएको छ। कम्पनीले प्रत्येक १० वर्षमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ र नवीकरणका क्रममा समेत सञ्चालकको योग्यता पुनः परीक्षण गरिनेछ।

२१ वर्ष उमेर नपुगेका, मानसिक रूपमा अस्वस्थ, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका तथा भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने छैनन्।

त्यस्तै बैंकको ऋण दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिलाई पनि सञ्चालक बन्न अयोग्य मानिनेछ। संस्थापकले कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्दा थप पुँजी लगानी गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता भएको प्रमाणसमेत देखाउनुपर्नेछ।

एकल ब्रान्डको कारोबारमा पनि नियन्त्रण

हायर पर्चेज कम्पनीले एउटै ब्रान्डको व्यापारमा मात्र केन्द्रित भएर एकाधिकार कायम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा बहुब्रान्ड उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्नेछ र त्यसको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

ब्याजदर र शुल्कमा सीमा

संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले आफ्नो कोषको लागतलाई आधार बनाएर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन गर्न पाइने छैन।

ब्याजदर परिवर्तन वा निर्धारण गरेपछि तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिनेछ। त्यस्तै सेवा शुल्कका रूपमा स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र ग्राहकबाट लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सवारीसाधन कर्जाका हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागू हुने लोन–टु–भ्यालु रेसियोसम्बन्धी व्यवस्था पनि लागू हुनेछ।

त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्ने

हायर पर्चेज कम्पनीले आफ्नो कारोबारको विस्तृत विवरण, ठूला ऋणीको सूची तथा वित्तीय सूचकहरू प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।

यसले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र कर्जा जोखिमको निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरणमा पनि सर्त

विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट निश्चित अवधिका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर पुनर्तालिकीकरणलाई सामान्य अभ्यासका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने गरी यसको प्रक्रिया र सर्त स्पष्ट गरिएको छ।

त्यस्तै, कम्पनीले सम्पर्क कार्यालय खोलेमा १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ र त्यस्ता कार्यालयको विवरण वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

सेयर कारोबारमा पनि जानकारी अनिवार्य

कम्पनीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिको मृत्यु वा अंशबण्डाका कारण सेयर नामसारी भएमा हकदारले १५ दिनभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

त्यस्तै, चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने शेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी भएमा पनि १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

समग्रमा, संशोधित व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायबाट मात्र सीमित नराखी यसको सञ्चालन, सञ्चालकको जवाफदेहिता, ब्याजदर, कर्जा जोखिम, वित्तीय पारदर्शिता र ग्राहक संरक्षणमा राष्ट्र बैंकको निगरानी थप बलियो बनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.