काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै त्यसको पूर्ण पालना गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले आज संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै भण्डारीले रेडक्रसलाई समावेशी बनाउँदै रुपान्तरण र पुस्तान्तरण गर्नुबाहेक आफ्नो नेतृत्वको अन्य कुनै स्वार्थ नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘विधान संशोधन गरी तीन महिनाभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर हस्तान्तरण गर्न सरकारले दिएको टीओआर कार्यान्वयन गरेर अघि बढेका हौँ। हामी सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै पूर्ण पालनामा प्रतिबद्ध छौँ।’

भण्डारीले रेडक्रसलाई विद्यमान बेथिति र जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) बाट आउन सक्ने प्रतिबन्धको जोखिमबाट जोगाउँदै विशुद्ध मानवीय संस्थाका रूपमा विकास गर्नु आफ्नो नेतृत्वको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

उनका अनुसार सरकार, जेनेभास्थित निकाय र रेडक्रसभित्र रुपान्तरण तथा पुस्तान्तरण चाहने पक्षबीच संशोधित विधानको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर मिलेको छ।

‘रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको अभिप्राय बोकेको विधानबारे अदालतको पछिल्लो आदेशले थप पुष्टि गर्ने अवसर मिलेको छ। यसलाई हामीले अवसरका रूपमा लिएका छौँ,’ उनले भने।

भण्डारीले विधान संशोधन आवश्यक भएकै कारण काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसलाई प्रमाणित गरेको दाबी गरे। विधान संशोधनबिना रेडक्रसको संस्थागत रुपान्तरण सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।

उनले दलीयकरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित विधान संशोधनको प्रयास अघि नबढाइएको भए नेपाल रेडक्रसलाई आईएफआरसीबाट प्रतिबन्धको जोखिमसमेत रहेको दाबी गरे।

‘सम्मानित अदालतको आदेशको परिपालना गर्दै यो विषयसमेत अदालतमा राख्ने मौका मिलेको छ,’ भण्डारीले भने।

उनले रेडक्रसको रुपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि सबै सरोकारवालालाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.