काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध दायर गरिएको पूरक सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई निःशर्त रिहाइको आदेश दिएको छ। यद्यपि, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल मुद्दामा उनलाई थुनामा राख्ने आदेश यसअघि नै भएकाले भट्ट तत्काल रिहा हुने छैनन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टविरुद्ध यसअघि दायर गरेको मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्दै पूरक अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। पूरक मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई समेत मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोगपत्रमा पौडेल अर्थमन्त्री रहेको समयमा पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर अर्थात् ३ लाख ७५ हजार कित्ता भट्टको कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ।

उक्त सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले भट्टको कम्पनी हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टलाई हस्तान्तरण गरिएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जनाइएको छ।

पूरक मुद्दामा भट्टविरुद्ध थप ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको थियो।

मूल मुद्दामा भने थुनामै

भट्ट यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल मुद्दामा जेल चलान भएका थिए। आजको आदेश भने पूरक मुद्दासँग मात्र सम्बन्धित भएकाले त्यसबाट उनी तत्काल थुनामुक्त हुने अवस्था छैन।

विशेष अदालतले पूरक मुद्दामा भट्टलाई तारेखमा राख्न नपर्ने तथा थप धरौटीसमेत नलिने निर्णय गरेको हो।

Originally published on abcnews.com.np.