काठमाडौं । मुद्दा अभियोजनका क्रममा प्रमाणको अवस्थाभन्दा बाहिर गएर निश्चित प्रतिवादीविरुद्ध कडा र अन्यविरुद्ध फितलो अभियोजन गर्न प्रहरीमार्फत दबाब आएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा असन्तुष्टि बढेको छ।

यही असन्तुष्टिका बीच जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा मुख्य सरकारी वकिलको जिम्मेवारीमा रहेका सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारीले आफूले काम गर्न कठिन भएको भन्दै सरुवा मागेका छन्। उनी गत बिहीबारदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हाजिर हुन थालेका छन्। उनको स्थानमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिवालयमा कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा हाजिर भएका छन्।

कार्यालयमा कार्यरत अन्य उपन्यायाधिवक्तामध्ये केहीले पनि सरुवाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आग्रह गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। १३ जना उपन्यायाधिवक्ता कार्यरत रहने कार्यालयमा पछिल्लो समय केही बिदामा रहेकाले नियमित काम प्रभावित भएको बताइएको छ। नेपाल प्रेसका अनुसार बुधबार कार्यालयमा नौ जना उपन्यायाधिवक्ता मात्रै उपस्थित थिए।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलगायत अनुसन्धान गर्ने निकायबाट अभियोजनका लागि आउने मुद्दामा प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृतहरूले ‘माथिको आदेश’ भन्दै अभियोजनको प्रकृति नै प्रभावित पार्न खोजेको आरोप सरकारी वकिलहरूले लगाएका छन्।

कार्यालयका एक उपन्यायाधिवक्ताका अनुसार प्रमाण बलियो भएका मुद्दामा अभियोजन कमजोर बनाउन तथा प्रमाण कमजोर भएका मुद्दामा कडा अभियोजन गर्न दबाब आउने गरेको छ। यस्तो दबाबले सरकारी वकिलको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र व्यावसायिक निष्ठामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, यी आरोपहरू सम्बन्धित सरकारी निकाय वा प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरिसकेको छैनन्।

पछिल्लो विवादमा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा तथा एनसेल–स्मार्ट टेलिकम प्रकरण विशेष रूपमा जोडिएका छन्।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आपराधिक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका केही प्रतिवादीको मुद्दामा बयान परिवर्तन गराएर ‘मिलाउन’ प्रहरी पक्षबाट दबाब आएको सरकारी वकिल स्रोतको दाबी छ।

यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएको घटनामा समेत अभियोजन कमजोर बनाउन दबाब आएको आरोप लगाइएको छ। भदौ २४ गते प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा कार्यरत असई मिलन राय, प्रहरी जवान उत्तम थापा तथा कोटेश्वर प्रहरी प्रभागका सहायक हवल्दार अमृत गुरुङको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको र उनीहरूविरुद्ध ज्यान तथा आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयमा असन्तुष्टिको अर्को प्रमुख कारण सीआईबीले अघि बढाएको एनसेल–स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन बनेको छ।

सीआईबीले साउन २२ गते उक्त प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकसँग जोडिएको सम्पत्ति लिलामी तथा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरणमा आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने दाबी गरिएको छ।

प्रहरीले पक्राउ परेका विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध छुट्टाछुट्टै कसुरमा अभियोजन गर्नुपर्ने भन्दै ठूलो रकम बिगो दाबीसमेत गरेको स्रोतको भनाइ छ। तर सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन, प्रतिवादीको बयान र उपलब्ध प्रमाण अध्ययन गर्दा प्रहरीको दाबीअनुसार सबै प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा चलाउन पर्याप्त कानुनी आधार नपुग्ने देखिएको बताएका छन्। यही विषयमा प्रहरी र सरकारी वकिलबीच मतभेद बढेको हो।

सीआईबीले गत वैशाख ३१ गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालयमा छापा मारेपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी तथा स्वामित्व हस्तान्तरणसँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसक्रममा विभिन्न मितिमा २२ जनालाई पक्राउ गरिएको र अनुसन्धानमा स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व, बैंक ऋण, सम्पत्ति लिलामी, एनसेलसँगको सम्बन्ध तथा सम्भावित लाभग्राही संरचनालाई समेत हेरिएको छ।

यो प्रकरणको केन्द्रमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीसमेत रहेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति २०८२ असोज २० गते करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेलले सकार्ने गरी लिलामी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट लिएको करिब १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि कर्जा खराब भएको र त्यसपछि बैंकले धितो तथा सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ।

तर सीआईबीको अनुसन्धानले स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीचका लगानीकर्ता तथा व्यावसायिक सम्बन्धका विषयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। नेपालन्युजको अनुसन्धानात्मक विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकमका केही पूर्वलगानीकर्ता तथा एनसेलसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबीच स्वामित्व र पारिवारिक सम्बन्धसमेत देखिएको दाबी गरिएको छ। यही कारण प्रहरीले सम्पत्ति लिलामीलाई सामान्य बैंकिङ कारोबार मात्र नभई स्वामित्व, लाभग्राही र सम्भावित ‘क्रस होल्डिङ’को दृष्टिकोणबाट समेत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त अनुमतिपत्र खारेज भएपछि त्यसको सम्पत्ति र संरचनामाथि कसको अधिकार रहने भन्ने प्रश्नसमेत यो विवादको कानुनी केन्द्रमा छ। सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने अवस्थामा बैंकमार्फत भएको लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई समेत सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले २०८२ असोज २० गते भएको करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लिलामी प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको थियो।

तर सरकारी वकिलका लागि चुनौती भने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका आरोपलाई अदालतमा प्रमाणित गर्न सकिने पर्याप्त कानुनी आधार छ कि छैन भन्ने हो। सरकारी वकिलले प्रहरीको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै अभियोजनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको र प्रमाण तथा कानुनी आधारका आधारमा अभियोगपत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

यही कारण सरकारी वकिलहरूले प्रमाणको वस्तुगत मूल्यांकन नगरी प्रहरीको मागअनुसार अभियोजन गर्न दबाब दिनु आफूहरूको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, प्रहरीले भने अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाण, बयान तथा वित्तीय कारोबारका आधारमा अभियोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा अनुसन्धान अझै पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा नपुगेको र अन्तिम बिगो तथा कसुरको यकिन अभियोजन प्रक्रियामै स्पष्ट हुने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। सीआईबीका प्रमुख एआईजी मनोजकुमार केसीले पनि अनुसन्धान नसकिएकाले अहिले नै निश्चित बिगो भन्न नसकिने बताएका छन्।

यस प्रकरणले नेपालमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी निकाय र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलबीचको संस्थागत सम्बन्ध तथा भूमिकाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी अनुसन्धानले अपराधको तथ्य र प्रमाण संकलन गर्ने भए पनि अन्ततः मुद्दा चलाउने वा नचलाउने तथा कुन कसुरमा अभियोजन गर्ने भन्ने निर्णय प्रमाण र कानुनको मूल्यांकनका आधारमा सरकारी वकिलले गर्नुपर्ने हुन्छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पछिल्लो समय देखिएको असन्तुष्टि यही सीमारेखासँग जोडिएको देखिन्छ। सरकारी वकिलहरू कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा नभई उपलब्ध प्रमाण, कानुन र आफ्नो व्यावसायिक विवेकका आधारमा अभियोजन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

सहन्यायाधिवक्ता भण्डारीको सरुवा माग र अन्य सरकारी वकिलको असन्तुष्टिले भने यो विवादलाई व्यक्तिगत असहमतिको विषयभन्दा बाहिर संस्थागत प्रश्नका रूपमा अगाडि ल्याएको छ।

अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जेनजी आन्दोलन, प्रहरी मृत्यु प्रकरण तथा एनसेल–स्मार्ट टेलिकमजस्ता संवेदनशील मुद्दामा उपलब्ध प्रमाण र कानुनी आधारका आधारमा कस्तो अभियोजन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। साथै, प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी अभियोजनबीच देखिएको असमझदारीलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुसन्धान र अभियोजनको स्वतन्त्रताबारे ठूलो सन्देश दिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.