काठमाडौँ । किसान र उपभोक्ताबीचको उच्च मूल्य अन्तर घटाउँदै कृषि उपजको आपूर्ति शृंखला सुधार गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेर अध्ययन थालेको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलपछि ‘आपूर्ति शृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको हो। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार हाल किसानदेखि उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुग्दा पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न हुने गरेका छन्। सरकारले अनावश्यक तह घटाएर यसलाई दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

किसानको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान

आपूर्ति शृंखला सुधारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा आए किसानले प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने कार्यदलको प्रारम्भिक अनुमान छ।

सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलमा स्थलगत रूपमा तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।

बजारमुखी उत्पादन र भण्डारणमा जोड

कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली विकास, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ।

त्यस्तै, उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी बजार सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसबाट किसानले बजारको माग र मूल्यबारे समयमै जानकारी पाउने तथा उत्पादनलाई बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन

कार्यदलले पछिल्लो १५ दिनदेखि स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय तथा कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.