खोटाङ  । खोटाङमा करोडौँ रुपैयाँ लागतमा सुरु गरिएको लोकतान्त्रिक सिँचाइ योजना करिब सात वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ सालमा ठेक्का सम्झौता गरिएको योजना अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासे, वडा नं. ५ सप्तेश्वर र छितापोखरीलगायतका खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको योजना निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण प्रभावित भएको हो । वडा नं. ६ छितापोखरी अखटेस्थित टुवाखेलाबाट बतासेसम्म सिँचाइ पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना भए पनि समयमै काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीय किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

योजना लामो समयदेखि अलपत्र परेपछि बतासेका खेतमा यस वर्ष पनि पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नपुग्ने अवस्था देखिएको छ । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका स्थानीयवासी पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेत बाँझै रहने चिन्तामा छन् ।

स्थानीय हरि थापाका अनुसार वर्षा कम हुनुका साथै काभ्रे र खनमने खोल्सामा पानीको मुहान नफुट्दा करिब ३० प्रतिशत खेतमा अझै रोपाइँ हुन सकेको छैन ।

७ करोड ७२ लाखको योजना

कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले कोशी प्रदेश सरकारको ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागतमा योजना अघि बढाइएको हो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, खोटाङमार्फत सञ्चालित योजनाको ठेक्का स्काई–विवश–रामसागर जेभीले पाएको थियो ।

२०७६ साल साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको योजनाको सोही वर्ष मंसिर ७ गते दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र योजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

तर, निर्धारित समयमा काम पूरा नभएपछि निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक म्याद थप गरिएको छ ।

पुनः म्याद थप्ने तयारी

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, खोटाङका प्रमुख डा. महेश यादवका अनुसार पछिल्लो पटक २०८२ फागुन ३० गतेसम्मका लागि योजनाको म्याद थप गरिएको थियो । समयमै काम सम्पन्न नभएपछि निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गर्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको पन्ध्रौँ संशोधनपछि निर्माण कम्पनीले थप एक वर्ष म्याद पाउने व्यवस्था भएपछि पुनः म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको यादवले बताउनुभयो ।

निर्माण कम्पनीले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएपछि मन्त्रालयमार्फत म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कोशी प्रदेश सरकारले योजनामा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हालसम्म योजनाको भौतिक प्रगति करिब ६८ प्रतिशत रहेको र पाइप खरिदको काम धेरै भइसकेको डिभिजन प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो ।

तर, संरचना निर्माणको काम उल्लेख्य भए पनि अझै पानी सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पाइपलाइन निर्माणमै विवाद

स्थानीयवासीले योजनाको निर्माण गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । जमिनमुनि पुरेर पाइप बिछ्याउनुपर्नेमा कतिपय स्थानमा पाइप जमिन बाहिरै राखिएको तथा पानी सञ्चालन गर्न नसकिने गरी पाइपलाइन निर्माण गरिएको स्थानीयको आरोप छ ।

योजनाको विषयमा स्थानीय नागरिक, सरकारी कार्यालय, निर्माण कम्पनी तथा सम्बन्धित निकायबीच पटकपटक छलफलसमेत भएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

करिब १३ किलोमिटर लामो योजनाअन्तर्गत पाइप जडानसँगै आरसीसी, पीसीसी, ग्याबियन पर्खाल, मेसिनरी पर्खाललगायतका संरचना निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको योजनाले अझै किसानको खेतमा पानी पुर्‍याउन नसक्दा स्थानीयमा निराशा बढेको छ । समयमै योजना सम्पन्न गरी सिँचाइ सुविधा सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।

Originally published on abcnews.com.np.