काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलले हवाई दुर्घटना हुनै नदिने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभामा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले हवाई सुरक्षा र यात्रुको अधिकारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

मन्त्री पौडेलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै स्वायत्त संस्थामा विभाजन गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार पारिएको जानकारी दिए।

नेपालका विमान युरोपेली संघ (ईयू)को ‘कालोसूची’मा रहेको भन्ने शब्दावलीप्रति असहमति जनाउँदै उनले यसलाई ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ भन्न उपयुक्त हुने धारणा राखे। उक्त सूचीबाट नेपाललाई हटाउन मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइरहेको र आगामी छ महिनाभित्र सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

प्राविधिक कारणले उडान ढिलो हुँदा दायित्व नहुने

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले मौसम, एयर ट्राफिक तथा अन्य प्राविधिक कारणले उडान ढिला हुँदा वायुसेवा कम्पनीमाथि दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए।

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राखिएको हो।

हवाई भाडा बढ्ने आशंका नरहेको दाबी

विधेयकका कारण हवाई भाडा महँगो हुनसक्ने सांसदहरूको आशंकाबारे मन्त्री पौडेलले नयाँ व्यवस्थाले भाडादरमा उल्लेख्य वृद्धि नहुने दाबी गरे।

नेपालमा विदेशी नागरिकका लागि लागू हुँदै आएको ‘डलर फेयर’ सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री पौडेलले हवाई सुरक्षा सुधारका लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको र आगामी दिनमा त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिने दाबी गरेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.