काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुरानो ढाँचा परिवर्तन गर्दै नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै कर्जाको दायरा, सीमा, ब्याज अनुदान तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन पाउने प्रिमियममा नयाँ व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधि २०८२ साउन २६ गते स्वीकृत भएको हो ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिने ब्याज अनुदानलाई अधिकतम ३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसअघि महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइँदै आएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो प्रिमियम २ प्रतिशतसम्म लिन पाइन्थ्यो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कार्यविधिको उद्देश्य परम्परागत सीप तथा पेसाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा प्राकृतिक विपद्का पीडितलाई निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्नु हो ।

आठ क्षेत्रमा मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा

नयाँ कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जाका क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गरेको छ । यसअघि १० वटा शीर्षकमा उपलब्ध हुँदै आएको कर्जा अब आठ क्षेत्रमा सीमित गरिएको छ ।

अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा, स्टार्टअप उद्यम कर्जा, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

कुन क्षेत्रमा कति कर्जा ?

नयाँ कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सकिनेछ ।

महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार र शिक्षित युवा परियोजना कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म तथा दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जामा पनि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।

स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा भने १५ लाखबाट बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

ऋणीबाट अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने भएका छन् ।

ऋणीबाट ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र बीमा शुल्कबाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सुविधा बढीमा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ । यस्तो सुविधा २०८७ असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ ।

एक पटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न नपाइने तथा एकाघर परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

स्टार्टअपका लागि नयाँ मापदण्ड

नयाँ कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ ।

व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको तथा नवीनतम सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको व्यवसायलाई स्टार्टअपका रूपमा मानिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा आवेदन अस्वीकार गरेमा त्यसको कारणसहित आवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना तथा लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्दै वित्तीय दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि ल्याएको जनाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.