बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर घटेको छ र बैंकहरू कर्जा विस्तारका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। तर उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार वा नयाँ मेसिन जडान गर्न चाहने व्यवसायीका लागि कर्जा प्रक्रिया अझै सहज बन्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ, सवारीसाधन खरिद गर्ने ग्राहकलाई आकर्षित गर्न बैंकहरूले कम ब्याजदरदेखि विभिन्न योजनासम्म सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

नाइमा अटो एक्स्पोमा देखिएको बैंकहरूको सवारीसाधन कर्जा योजनाले यही विरोधाभासलाई प्रस्ट देखाउँछ। गाडी किन्नेलाई कर्जा दिन बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ, तर उद्योग खोल्न खोज्ने उद्यमीले भने कर्जा लिन अनेक सर्त, कागजी प्रक्रिया र जोखिम मूल्यांकन पार गर्नुपर्छ।

त्यसैले बहस गाडीको कर्जा राम्रो कि उद्योगको कर्जा भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो– बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसा अर्थतन्त्रको कुन दिशातर्फ बगिरहेको छ ?

उपभोग बढाउने कर्जा कि उत्पादन बढाउने ?

सवारीसाधन बिक्री भएपछि तत्काल आर्थिक गतिविधि बढ्छ। अटोमोबाइल व्यवसाय, बीमा, स्पेयर पार्ट्स, सर्भिसिङ तथा कर राजस्वमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसैले सवारीसाधन कर्जाको पनि आफ्नै आर्थिक महत्व छ।

तर उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा फराकिलो र दीर्घकालीन हुन्छ।

उद्योगले ऋण लिएर मेसिन थप्दा कच्चा पदार्थको माग बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, विद्युत् खपत बढ्छ, ढुवानी तथा आपूर्तिकर्ताको कारोबार विस्तार हुन्छ, उत्पादन बजारमा पुग्छ र कर तिर्ने आधार फराकिलो हुन्छ। सफल उद्योगले आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातको सम्भावनासमेत बढाउँछ।

सरल भाषामा, सवारीसाधन कर्जाले उपभोग क्षमता बढाउँछ भने उद्योग कर्जाले उत्पादन क्षमता निर्माण गर्छ।

बैंकको जोखिम र उद्योगीको सम्भावना

बैंकका लागि सवारीसाधन कर्जा तुलनात्मक रूपमा सहज हुनु स्वाभाविक हो। सवारीसाधन धितोमा रहने, कर्जाको संरचना स्पष्ट हुने र नियमित किस्तामार्फत भुक्तानी हुने भएकाले जोखिम मूल्यांकन तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ।

उद्योग कर्जामा भने जोखिम बढी हुन्छ। उद्योग सञ्चालनका लागि ठूलो प्रारम्भिक लगानी आवश्यक पर्छ। प्रतिफल आउन समय लाग्न सक्छ। बजारको माग, कच्चा पदार्थको मूल्य, विद्युत्, श्रम, आयात–निर्यात नीति र प्रतिस्पर्धाले उद्योगको नगद प्रवाह प्रभावित गर्न सक्छ।

बैंक जोखिम देख्छ, उद्योगी सम्भावना देख्छ। अहिलेको चुनौती यही दुई दृष्टिकोणबीचको दूरी कम गर्नु हो।

उद्योगीको गुनासो ब्याजदरमा मात्र सीमित छैन। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदासमेत आफूले चाहेजति कर्जा पाउन कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अवश्य पनि बैंकले कर्जा दिँदा विगतको वित्तीय विवरण, कारोबार, नगद प्रवाह र धितोको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कमजोर माग र व्यावसायिक आत्मविश्वासका कारण कतिपय उद्योगको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिँदा बैंक सतर्क हुनु अस्वाभाविक होइन। तर जोखिम व्यवस्थापनको अर्थ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोखिम लिनै नहुने भन्ने होइन।

सरकार र राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने प्रश्न

यदि बैंकले कम जोखिम भएका क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने नयाँ उद्योग कसरी खुल्छन्? नयाँ उत्पादन कसरी सुरु हुन्छ? रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ? आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारको आधार कसरी तयार हुन्छ?

यहीँ सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउने नीति घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। तथ्यांकमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको देखिए पनि वास्तविक उद्योगीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको अवस्था छ भने नीतिको प्रभावकारितामाथि पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ।

अहिलेको मुख्य समस्या ‘बैंकसँग पैसा छैन’ भन्ने होइन। ‘पैसा छ, तर त्यो उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा कसरी पुर्‍याउने ?’ भन्ने हो।

नेपालले लामो समयदेखि व्यापारमुखी र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रको आलोचना गर्दै आएको छ। तर कर्जा प्रवाहको प्रवृत्तिले उपभोग र व्यापारमा तुलनात्मक रूपमा सहज पैसा जाने तथा उत्पादन र उद्योगमा जोखिमका नाममा कडाइ हुने अवस्था बनाएको छ भने त्यसले पुरानै आर्थिक संरचनालाई निरन्तरता दिइरहेको हुन सक्छ।

सन्तुलित कर्जा नीतिको आवश्यकता

सवारीसाधन कर्जा रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। प्रश्न कर्जाको सन्तुलन हो।

गाडीको बजार विस्तार भइरहँदा गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग कमजोर छ भने समस्या छ। पार्टपुर्जा आयात बढिरहँदा स्वदेशी पार्टपुर्जा उद्योग विस्तार हुन सकेन भने समस्या छ। कृषि उत्पादन बढाउन खोज्दा प्रशोधन उद्योग कमजोर रह्यो भने समस्या छ। उपभोग बढिरहँदा उत्पादन र निर्यात बढ्न सकेन भने व्यापार घाटा घटाउन कठिन हुन्छ।

त्यसैले नाइमा अटो एक्स्पोमा बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा सवारीसाधन कर्जा प्रस्ताव गरिरहँदा एउटा असहज प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ–

गाडी किन्नेलाई बैंकले देखाएको आत्मविश्वास उद्योग खोल्न खोज्ने नेपाली उद्यमीप्रति कहिले देखाउने ?

जोखिम बाँडफाँट गर्नुपर्छ

बैंकको पैसा सुरक्षित हुनुपर्छ, कर्जा फिर्ता हुनुपर्छ र जोखिम व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन।

तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंक, सरकार र नियामकबीच जोखिम बाँडफाँट गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ। किनकि उद्योग कर्जा केवल बैंक र उद्योगीबीचको वित्तीय कारोबार होइन। यसको प्रभाव रोजगारी, उत्पादन, कर, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात र आर्थिक वृद्धिसम्म पुग्छ।

नेपालले साँच्चिकै उपभोग गर्ने अर्थतन्त्रबाट उत्पादन गर्ने अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राखेको हो भने त्यसको प्रतिबिम्ब बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाहमा पनि देखिनुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न बैंकसँग पैसा छ कि छैन भन्ने होइन। त्यो पैसा कहाँ लगानी भइरहेको छ र त्यसले कस्तो अर