काठमाडौं । सरकारले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ। समितिको पहिलो बैठकसमेत सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा ‘जेन–जी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको हो। समितिले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ।

नेपाल सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज’कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।

समितिले एकीकृत प्याकेज प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्नेछ।

समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा समेत काम गर्नेछ। स्वीकृत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

सम्झौता तथा प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्या र प्रशासनिक जटिलता पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउने तथा आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत समितिलाई दिइएको छ।

कार्यादेशअनुसार काम गर्ने क्रममा आवश्यक परे समितिले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई बैठकमा आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सात वटा मन्त्रालयका उपसचिवस्तरीय प्रतिनिधि सदस्य छन्। साथै ‘जेन–जी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज’ र ‘घाइते जेन–जी नेपाल’का प्रतिनिधिलाई पनि समितिमा सदस्यका रूपमा राखिएको छ।

समितिको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला शाखा प्रमुख उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन्।

सरकारले गठन गरेको यो संयन्त्रले आन्दोलनपछि प्रभावित परिवारका मागलाई विभिन्न मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा एकीकृत प्याकेजमार्फत समन्वित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब समितिको प्रभावकारिता भने स्वीकृत प्याकेजका व्यवस्था व्यवहारमा कति छिटो र सहज रूपमा लागू हुन्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.