काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसमध्ये आधाभन्दा बढी अझै कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको स्थापनादेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिएका छन्।

शुक्रबार संघीय संसद्को संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था तथा आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयनबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष मगरले कुल सिफारिसमध्ये १३.९ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए। त्यस्तै, ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ छ।

आयोगले सरकारलाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही, पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा सिफारिस गर्दै आए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको अध्यक्ष मगरले बताए।

उनका अनुसार आयोगले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको उनले समितिलाई जानकारी दिए।

“हामीले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,” अध्यक्ष मगरले भने।

विशेषगरी मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति समेत रोकिएको उनले बताए।

३३ करोड क्षतिपूर्तिमध्ये १० करोड मात्र वितरण

आयोगका अध्यक्ष मगरका अनुसार सिफारिस गरिएका पीडितलाई वितरण गर्नुपर्ने कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमध्ये हालसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ। अझै २३ करोड रुपैयाँ वितरण हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।

क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको कानुनी, प्राविधिक तथा कार्यविधिगत समस्या समाधान गर्न गत २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरिएको पनि उनले बताए।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरी आउँदो भदौ मसान्तभित्र बाँकी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष मगरले समितिलाई जानकारी दिए।

आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन तथा सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई समेत आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइसकेको छ।

आयोगमा १४ हजार उजुरी, ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हालसम्म करिब १४ हजार उजुरी परेको अध्यक्ष मगरले बताए। तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ।

द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीको ठूलो संख्या आयोगमा रहेको र त्यसले आयोगको काममा समेत चुनौती थपेको उनले बताए।

द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित उजुरी लामो समयदेखि विचाराधीन रहँदा पीडितले न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि थप प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

आयोगका अनुसार सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोर तत्परता र द्वन्द्वकालीन उजुरीको ठूलो संख्या मानव अधिकार संरक्षण तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाका प्रमुख चुनौती बनेका छन्।

आयोगको तथ्यांकले मानव अधिकारसम्बन्धी सिफारिस केवल जारी गर्नु पर्याप्त नभई राज्यका सम्बन्धित निकायबाट त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ। सरकारबाट समयमै सिफारिस कार्यान्वयन नभए पीडितको न्यायमा पहुँच कमजोर हुने र मानव अधिकार संरक्षणका लागि गठन गरिएको संवैधानिक निकायको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.