काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै पूर्वस्वीकृतिविना कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारी मनोनयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कर्मचारीलाई विदेश पठाउनुअघि सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। पूर्वस्वीकृतिविना गरिने भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयनलाई रोक्ने गरी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

सरकारले विदेश भ्रमणलाई केवल औपचारिक भ्रमणमा सीमित नगरी त्यसबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभवलाई सरकारी संयन्त्रभित्र उपयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार विदेश भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीले आफूले सिकेका ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा असल अभ्यास सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ। कार्यालयमा फर्किएर हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी विदेश भ्रमणको प्रतिफललाई संस्थागत गर्ने र सीमित कर्मचारीले मात्र प्राप्त गरेको ज्ञानलाई सम्बन्धित कार्यालय तथा सरकारी संयन्त्रमा विस्तार गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।

विदेश भ्रमणमा बढ्दो खर्च र चासो

सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमण पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको पाँच वर्षमा ५६ हजार २६९ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीले विभिन्न उद्देश्यले विदेश भ्रमण गरेका छन्।

सन् २०२१ मा ३ हजार ७८७ जना सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा गएका थिए। त्यस वर्ष दैनिक औसत करिब १० जनाले विदेश भ्रमण गरेका थिए।

त्यसपछि भ्रमण गर्नेको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ। सन् २०२२ मा ९ हजार ५२८, सन् २०२३ मा १६ हजार १०५, सन् २०२४ मा १३ हजार २९२ र सन् २०२५ मा १३ हजार ५५७ जना विदेश भ्रमणमा गएको तथ्यांक छ।

सन् २०२५ मा दैनिक औसत करिब ३७ जना सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ। सन् २०२१ को तुलनामा २०२५ मा विदेश भ्रमण गर्नेको संख्या साढे तीन गुणाभन्दा बढी भएको छ।

पाँच वर्षको अवधिमा वार्षिक औसत करिब ११ हजार २५४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ।

‘भ्रमण होइन, प्रतिफलमा जोड’

सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य अनावश्यक तथा औचित्यहीन विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्नुका साथै सरकारी खर्चमा हुने भ्रमणबाट वास्तविक प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु रहेको जनाएको छ।

पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था अनिवार्य गर्दा कुन कर्मचारीलाई किन विदेश पठाउने, भ्रमणको उद्देश्य के हो र त्यसबाट सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई के उपलब्धि हुन्छ भन्ने विषयमा निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, फर्किएपछि पाँच दिनभित्र अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विदेशमा सिकेको ज्ञान सम्बन्धित कर्मचारीमा मात्र सीमित नरही संस्थागत हुने सरकारको अपेक्षा छ।

पछिल्ला वर्षमा सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणको संख्या तीव्र रूपमा बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले विदेश भ्रमणको संख्या घटाउनेभन्दा पनि त्यसको औचित्य, पारदर्शिता र प्रतिफलमा बढी जोड दिन खोजेको देखिन्छ। अब नयाँ मापदण्डको प्रभावकारिता भने यसको कार्यान्वयनमा हुने कडाइ र भ्रमणपछि प्राप्त उपलब्धिको वास्तविक अनुगमनमा निर्भर हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.