काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा सरकारले आन्दोलनकारी पक्षसँग गरेका सम्झौता तथा स्वीकृत एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ ले नेपाल सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्नेछ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सहजीकरण

समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्नेछ। स्वीकृत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसम्बन्धी विषय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिनेछ।

सम्झौता तथा प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने समस्या र जटिलताको पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ। आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि र विषयगत विज्ञलाई बैठक तथा छलफलमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य

समितिमा गृह, अर्थ, शिक्षा तथा खेलकुद, युवा, श्रम तथा रोजगार, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट एक–एक जना उपसचिव सदस्य रहनेछन्।

त्यसैगरी जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइते परिवारका तर्फबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। समितिको सदस्य–सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.