काठमाडौँ । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूले वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि अब अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।

वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण र मितव्ययी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै कर्मचारीलाई कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुअघि नै कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ।

पूर्वस्वीकृतिबिना हुने वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारीको मनोनयनलाई रोक्ने गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

फर्किएपछि ५ दिनभित्र सिकाइ बाँड्नुपर्ने

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप तथा असल अभ्यास सहकर्मीहरूसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।

भ्रमणबाट फर्किएर कार्यालयमा हाजिर भएको ५ दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भ्रमणको औचित्य र प्रभावकारितामा जोड

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ व्यवस्थाले सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले आफ्नै तहबाट कर्मचारीलाई विदेश पठाउने गरेका कारण अनावश्यक खर्च, दोहोरोपन तथा समन्वयको अभाव हुने गुनासो रहँदै आएको थियो।

नयाँ व्यवस्थाले विदेश भ्रमणको उद्देश्य, औचित्य र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धितर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.