काठमाडौं । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले देशभरका कारागारलाई भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै क्रमशः ‘सुधार गृह’का रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कारागार व्यवस्थापन तथा कैदीबन्दीका अधिकारबारे धारणा राख्दै गृहसचिव श्रेष्ठले कारागारलाई केवल सजाय भोगाउने स्थानका रूपमा नभई कैदीबन्दीको सुधार र पुनःस्थापनामा केन्द्रित बनाउनुपर्ने बताए।

उनले वर्तमान कारागार नियमावलीले कैदीबन्दीलाई आफ्नो प्रजनन अधिकार उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा अधिकांश कारागारमा पर्याप्त नभएको स्वीकार गरे।

“कारागार नियमावलीले कैदीबन्दीलाई आफ्नो प्रजनन अधिकार उपयोग गर्ने अवसरको व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा हाम्रा कारागारहरूमा पर्याप्त छैनन्,” श्रेष्ठले भने।

कारागार सुधारका लागि भौतिक संरचना, स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गम्भीर बिरामी कैदीलाई परिवारको निगरानीमा राख्ने विकल्प

गृहसचिव श्रेष्ठले कारागारमा रहेका जटिल तथा दीर्घरोगी कैदीबन्दीको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारे।

उनका अनुसार निश्चित मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका गम्भीर तथा दीर्घरोगी कैदीलाई परिवारको निगरानीमा राख्ने वा छुट्टै उपचार तथा व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था छ।

“निश्चित मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाअनुसार गम्भीर दीर्घरोगीलाई परिवारको निगरानीमा राख्ने वा छुट्टै उपचार तथा व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न सकिने विकल्पबारे सोच्न सकिन्छ,” उनले भने।

यसले कारागारभित्र दीर्घरोगी तथा जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएका कैदीबन्दीको उपचार व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।

अपराधको प्रकृतिअनुसार कैदीको व्यवस्थापन

श्रेष्ठले सबै प्रकारका अपराधमा संलग्न कैदीबन्दीलाई एउटै ढाँचामा राख्ने वर्तमान अभ्यासमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कैदीबन्दीको व्यवस्थापन, सुविधा र सजाय भुक्तानको पद्धति फरक हुनुपर्छ।

“अपराधको प्रकृतिअनुसार कैदीबन्दीको व्यवस्थापन र सुविधाको वर्गीकरण आवश्यक छ। सामान्य प्रकृतिका अपराध र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई एउटै ढाँचामा राख्नु उचित हुँदैन,” उनले भने।

अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कसलाई कस्तो सुविधा दिने र कसरी सजाय भुक्तान गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उनले बताए।

गृहसचिव श्रेष्ठले सामान्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्न कैदीबन्दीका लागि सुधार तथा पुनःस्थापनामुखी व्यवस्था विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारको योजनाअनुसार कारागारलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणाले कैदीबन्दीको अधिकार संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, पुनःस्थापना र अपराध दोहोरिन नदिने उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ। त्यसका लागि भने विद्यमान कारागारको कमजोर पूर्वाधार, सीमित स्वास्थ्य सुविधा र व्यवस्थापन क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.