काठमाडौं । मुद्दा सुनुवाइमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम किनारा लागे पनि पूर्ण फैसला लेख्ने कार्यमा केही समययता धिमा गति देखिएको छ ।

मुद्दामा अन्तिम फैसला भए पनि पूर्ण पाठ प्राप्त नभएसम्म न्याय पाउँदैन । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक अभिलेखले फैसला लेखनको गति निकै सुस्त रहेको देखाएको छ । फैसला लेखनमा हुने ढिलाइले फैसला कार्यान्वयन गर्ने र सेवाग्राहीका हकअधिकारहरू प्रचलनमा ल्याउने काममा असर पर्दछ ।

सर्वोच्चको एक वर्षको अभिलेख अनुसार, तोकिएको लक्ष्यको आधा पनि कम फैसला लेखिएको तथ्य खुलेको छ । रणनीतिक योजनानुसार हेर्दा मासिक रूपमा फैसला लेखनको अवस्था लक्ष्य नजिक पुग्न सकेको छैन । वार्षिक २७६ कार्यदिनको हिसाबले कुल लक्ष्यमध्ये जम्मा ४५ प्रतिशत सफलता मात्र हासिल भएको छ ।

लक्ष्य र वास्तविक प्रगति

अभिलेखबाट गत वर्ष साउन महिनामा एक हजार २२० फैसला लेख्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर केवल २४१ वटा मात्रै लेखिएका छन् । भदौमा एक हजार ३०० को लक्ष्य थियो, जसमा ६९४ वटा फैसला लेखिए । असोज महिनामा ६२० वटाको लक्ष्य लिइएकोमा कुनै पनि प्रगति भएन । कात्तिक महिनामा ९२० वटा फैसला लेखनको लक्ष्य राखिएको थियो, तर त्यस महिनामा पनि केवल ११५ वटा मात्रै लेखिएका छन् ।

यस्तै, गएको मंसिरमा एक हजार २२० को लक्ष्यमध्ये ६६२, पुसमा एक हजार १७५ मध्ये ७३७, माघमा एक हजार १५७ मध्ये ६५५, फागुनमा एक हजार ४१ मध्ये ४३२ र चैतमा एक हजार १७५ मध्ये ६६४ वटा मात्रै फैसला तयार गरिएका छन् । नयाँ वर्षको सुरुआत वैशाखमा एक हजार ३३५ मध्ये ५७७ र जेठमा एक हजार ३३५ मध्ये ६४२ वटा फैसला न्यायाधीशबाट लेखिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्त्य असारमा एक हजार १५ वटा फैसला लेख्ने योजना थियो, जसमा ६९७ वटा पूर्ण फैसला लेखिएको छ ।

न्यायाधीशको कार्यव्यस्तता

न्यायाधीशको कार्यदिनका आधारमा फैसला लेखनको लक्ष्य राखिए पनि सार्वजनिक बिदा लगायतका कारण कार्यदिन घटबढ हुने गरेको छ । गत वर्ष साउनदेखि असारसम्म २७६ दिन न्यायाधीशले काम गर्दा १३ हजार ५१३ वटा फैसला लेख्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर प्रगति केवल ६ हजार ११६ मात्रै देखिएको छ । जुन कुल लक्ष्यको ४५ प्रतिशतभन्दा कम हो । गएको साउनमा लक्ष्यको २० प्रतिशत, असोजमा शून्य प्रतिशत र कात्तिकमा १३ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।

सबैभन्दा बढी असारमा ६९ प्रतिशत, त्यसपछि पुसमा ६३ प्रतिशत, माघ र चैतमा ५७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । अधिकांश महिनाहरूमा लक्ष्यको तुलनामा सफलता दर ५० प्रतिशतको आसपास रहेको छ ।

प्रवक्ताको भनाइ

फैसला लेखनमा ढिलाइ हुनुका धेरै कारण रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताएका छन् । उनका अनुसार, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुने अनुमानका आधारमा लक्ष्य तय गरिन्छ । “न्यायाधीशहरूको पूर्णतालाई मध्यनजर राखेर योजना बनाइएको हुन्छ, तर न्यायाधीश नियुक्ति समयमा भएन भने लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ,” प्रवक्ता कोइरालाले बाह्रखरीसँग भने, “अर्को कुरा न्याय सम्पादनकै अन्य कार्यमा न्यायाधीश र कर्मचारीको अत्यधिक व्यस्तता पनि अर्को कारण हो । कहिलेकाहीँ कर्मचारीले दिनरात काम गरे पनि समय पुग्दैन ।”

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, गत वर्ष फैसला लेखनमा कमी आउनुमा भदौ २४ गते भएको विध्वंशले निम्त्याएको बाधाव्यवधान पनि एउटा कारण थियो । असोज महिनामा प्रगति शून्य हुनुको कारणमा भदौ २४ को आगजनीले सिर्जना गरेको जटिलता र चाडपर्व पनि रहेको उनले बताए ।

अन्तिम निष्कर्ष

यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा फैसला लेखनको काम केही समययता सुस्त भएको देखिन्छ, जसले न्याय प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्दछ । न्यायाधीशको व्यस्तता र अन्य कारणहरूले गर्दा लक्ष्यअनुसार प्रगति भइनसकेको प्रवक्ता कोइरालाले बताएका छन् ।

Originally published on abcnews.com.np.