काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यस विषयमा समिति गठन गरी अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्थाबारे उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा पक्राउ परेका युवालाई छिटो थुनामुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद अप्सरा बानुले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन्।

“छानबिन समिति गठन भएको सुनिन्छ। छानबिन समितिले के काम गरिरहेको छ, जानकारी चाहियो,” उनले भनिन्, “आन्दोलनमा सहभागी भएका आधारमा थुनामा भएकाहरूको पुनरवलोकन गरियोस्।”

उनले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले समेत आन्दोलनमा सहभागी भएका केही व्यक्तिलाई अझै थुनामुक्त नगरेको भन्दै यसबारे आफूसमक्ष निरन्तर गुनासो आउने गरेको बताइन्।

रास्वपाकै सांसद मनिष खनालले आन्दोलनमा राजनीतिक विद्रोहीका रूपमा सहभागी भएका कारण युवाहरूले कारागारमा बस्नुपरेको बताए। उनले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी जटिलतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।

“हामीले केही निर्णय गर्‍यौँ र त्यो निर्णय गरेर मुद्दा फिर्ता लियौँ। फेरि भोलि कसैले किटानी जाहेरी दिएर पुनरावेदनमा गयो भने त्यो व्यक्तिको हकमा के हुन्छ?” खनालले प्रश्न गरे।

उनले सरकारले भावनात्मकभन्दा पनि कानुनी रूपमा बलियो निर्णय गर्नुपर्ने बताए। अन्यायमा परेका व्यक्तिले पछि पुनः कानुनी झमेलामा पर्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार समिति

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ को दफा ८ अनुसार मुद्दा फिर्तासम्बन्धी समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

जेनजी आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको बताए।

“जेनजी आन्दोलन गरेर सरकार बनेको जस्तो मलाई पनि लाग्छ। त्यही भएर यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ। यसको लागि हामीले एउटा समिति पनि गठन गरेका छौँ,” गुरुङले भने।

तर आन्दोलनको नाममा गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा संलग्न भएकालाई उन्मुक्ति दिने सरकारको नीति नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

“जघन्य अपराधहरूको विषयमा छुट भन्ने त हाम्रोमा छँदै छैन, त्यसका लागि आन्दोलन भएको पनि होइन,” उनले भने।

उनले कसैले आन्दोलन वा राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाएर शक्ति प्रदर्शन तथा प्रतिशोधको गलत प्रयोग नगरोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए।

‘आन्दोलनमा सहभागी भएको र अपराध गरेको छुट्याइन्छ’

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले मुद्दा फिर्ताका लागि गठित समितिले घटनाको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्ने बताइन्।

उनका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी भएको देखिएका कारण मात्रै मुद्दा चलाइएको हो वा आन्दोलनको आवरणमा अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका कारण मुद्दा चलेको हो भन्ने छुट्याइनेछ।

“जेनजी आन्दोलनमा उपस्थित भएको देखिएको भरमा साथीलाई मुद्दा लागेको हो कि, अथवा जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाएर गलत काम गरिरहेका मान्छेलाई पनि मुद्दा लागेको हो भन्ने कुरा छुटिन्छ,” गौतमले भनिन्।

आन्दोलनको नाममा अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकालाई भने फरक ढंगले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा चलाएर अहिले कारागारमा रहेका युवाहरूलाई समेत आफूहरूको अवस्थाप्रति असहजता रहेको स्वीकार गरिन्।

“जेनजी आन्दोलनमा देखिएकै कारणले, सहभागी भएकै कारणले मुद्दा चलेर आजको दिनमा कारागारमा बसिरहनुपरेका हाम्रा युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पक्कै मिठो लागिरहेको छैन,” उनले भनिन्।

राजनीतिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको धारणा

मन्त्री गौतमले तत्कालीन सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको राजनीतिक सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताइन्।

उनले संविधान र राजनीतिक व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्थामा समाजलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा फर्काउन सम्झौता गरिएको भन्दै त्यसलाई राज्यका सबै संयन्त्रले राजनीतिक सहमतिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले २०६२/६३ को शान्ति सम्झौताको उदाहरण दिँदै राजनीतिक सहमतिबाट द्वन्द्व तथा संकट समाधान गर्ने अभ्यास नेपालमा यसअघि पनि भएको बताइन्।

गौतमका अनुसार २०८२ मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा जेनजी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’का रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

सहिद परिवार र घाइतेका लागि पनि प्याकेज

यसैबीच सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि स्वीकृत समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय समिति गठन गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार २०८२ मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता तथा २०८३ असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरिएको हो।

अब मुद्दा फिर्ताको विषयमा गठित समितिको अध्ययन र सिफारिसपछि कुन प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने र कुन मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियामै अघि बढाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।

यस प्रक्रियाले एकातर्फ आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कानुनी कारबाहीमा परेका युवालाई न्याय दिने प्रयास गर्नेछ भने अर्कोतर्फ आन्दोलनको आवरणमा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकालाई उन्मुक्ति नदिने सरकारको प्रतिबद्धताको पनि परीक्षा हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.