काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर रिटहरूलाई टिप्पणी आदेशमार्फत संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

बारले यस्तो प्रक्रियाले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण र निर्देशनको खतरा बढ्न सक्ने भन्दै तत्काल सच्याउन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विचाराधीन मुद्दालाई तोक आदेशमार्फत अर्को इजलासमा पठाउने कार्यप्रति असहमति जनाएका छन्।

पारदर्शी प्रक्रियाको माग

बारका अनुसार खुला इजलासमा विचाराधीन मुद्दा कुन इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषय पेशीका क्रममा बहस तथा छलफलबाट टुंग्याउने परम्परा र अभ्यास रहँदै आएको छ। तर प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी नभएको बारको भनाइ छ।

बारले न्यायपालिका संविधानवादको रक्षक भएकाले कुनै पनि हालतमा नियन्त्रित वा निर्देशित हुन नहुने जनाएको छ। संवैधानिक इजलासको छनोटपूर्ण गठन तथा तोक आदेशबाट विचाराधीन मुद्दा स्थानान्तरण गर्ने कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने भन्दै त्यस्ता अभ्यास तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ।

सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी रिट

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत असार २६ गते तत्काल छानबिन कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले छानबिन कार्य रोक्दै उक्त रिटलाई तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। आयोगको क्षेत्राधिकारलगायत विषयमा प्रश्न उठाउँदै दायर अन्य रिटहरू पनि पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छन्।

संवैधानिक इजलासमा पठाउने तयारी

अदालत प्रशासनले ती विवादमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गरेको छ। प्रशासनिक टिप्पणीसहित गत साउन १८ गते प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको जनाइएको छ।

तर, नेपाल बार एसोसिएसनले भने विचाराधीन मुद्दाको इजलास निर्धारण तथा स्थानान्तरणमा स्थापित न्यायिक प्रक्रिया र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.