बागलुङ । नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले न्यायमा नागरिकको पहुँच बढाउन नेपाल बार एसोसिएसनले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसन, उच्च अदालत बार इकाइ बागलुङको ४८औँ वार्षिक साधारणसभाको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै कँडेलले पीडामा रहेका नागरिकले वकिलमार्फत न्याय पाउने विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरूलाई न्यायालयको पहुँचमा पुर्याउन कानून व्यवसायीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
“पीडामा परेका लाखौँ नागरिक वकिलको सहायताले न्याय पाइन्छ भनेर बसेका छन्, उनीहरूलाई न्यायालयको पहुँचमा लैजानुपर्छ,” उनले भने, “बारले उच्च भावना राखेर काम गरेमा वर्षौंदेखि पीडामा परेका नागरिकले न्याय पाउँछन्।”
कानून व्यवसायीको क्षमता विकासका लागि नेपाल बार काउन्सिलले काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
कानून निर्माणलाई प्राथमिकता
महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सरकारले चालु वर्षलाई ‘कानून निर्माणको वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको बताए। संविधान निर्माणपछि बन्न बाँकी रहेका तथा संशोधन गर्नुपर्ने कानून र नियम निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
राज्य सञ्चालन र नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक दर्जनौँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत सहयोग गरिरहेको जानकारी दिँदै कँडेलले सरकार एक्लैले कानून निर्माणको अभियान सफल बनाउन नसक्ने बताए।
“हरेक कानून व्यवसायीको साथ र सहयोग आवश्यक छ,” उनले भने, “सबै बार एसोसिएसनको सामूहिक साथ र सहयोगले सरकारको यो अभियान सफल हुन्छ।”
दक्ष कानून व्यवसायी तयार गर्न नयाँ पाठ्यक्रम
कँडेलले प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल तर्क, प्रस्तुति र बौद्धिक क्षमता भएका कानून व्यवसायी तयार गर्न नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको बताए।
कानून व्यवसायीको शैक्षिक ज्ञान र व्यावहारिक दक्षताबीच देखिएको दूरी हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
“अहिले हाम्रो पाठ्यक्रम र व्यवहार मेल खाने गरेको छैन, त्यसमा काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “न्याय क्षेत्रको सुधार गर्ने हामी सारथी हौँ, त्यसमा हातेमालो गरौँ।”
न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्न आग्रह
महान्यायाधिवक्ता कँडेलले न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न कानून व्यवसायी र बारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। बदलिएको परिस्थितिअनुसार नागरिकले चाहेको छिटो, भरपर्दो र प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको योगदान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कानून व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी विषयमा अनुशासन समितिलाई थप सक्रिय बनाइने पनि उनले बताए। न्याय क्षेत्रमा हुने सार्वजनिक आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
सुधारका प्रस्ताव पारित
साधारणसभाले कानूनी शासन, सर्वोच्च अदालतसहित न्याय क्षेत्रको सुधार तथा नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउनेसम्बन्धी समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको बार इकाइकी अध्यक्ष गिता श्रीषले जानकारी दिइन्।
कार्यक्रममा अधिवक्ताहरूले पुराना संरचना र न्यायाधीशप्रति प्रतिशोधको दृष्टिकोण नराखी अनुभव तथा विचारलाई समेत समेटेर न्याय क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता कँडेलले ती सुझाव सरकारसमक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
साधारणसभामा उच्च अदालत बागलुङकी न्यायाधीश सरलाकुमारी पाण्डे, मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा कानून क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए। कार्यक्रममा उच्च अदालतमा आएका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको स्वागत तथा सरुवा भएका न्यायाधीश डण्डपाणी शर्माको बिदाइ गरिएको थियो।
सभाले सचिवको प्रगति प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष रामराज कँडेलको आर्थिक प्रतिवेदनसमेत पारित गरेको अध्यक्ष श्रीषले जानकारी दिइन्।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्