काठमाडौं । प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावकदेखि स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधिसम्मसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र सुधारका उपायबारे स्थानीयस्तरबाट सुझाव संकलन गर्न ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सुरु गर्न लागेको हो।

अभियानको पहिलो कार्यक्रम शनिबार विराटनगरमा आयोजना हुँदैछ। विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा बिहान ११ बजे सुरु हुने कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सातै प्रदेशमा संवाद

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ‘शिक्षा संवाद’ अभियान विराटनगरमा मात्र सीमित रहने छैन। सातै प्रदेशका प्रमुख सहरमा कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट शिक्षा ऐनका लागि सुझाव संकलन गरिनेछ।

कार्यक्रम कोसी प्रदेशको विराटनगर, मधेशको जनकपुर, बागमतीको हेटौँडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा सञ्चालन हुनेछ।

यसबाट शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा काठमाडौं केन्द्रित छलफल मात्र नभई देशका विभिन्न भूगोल र शिक्षण संस्थाले भोगिरहेका वास्तविक समस्यालाई समेत समेट्ने मन्त्रालयको प्रयास देखिन्छ।

को–को सहभागी हुँदैछन्?

विराटनगरमा हुने पहिलो संवादमा शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र विद्यालय महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटा सहभागी हुनेछन्।

छलफलमा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न अन्य सरोकारवालालाई सहभागी गराइनेछ।

मन्त्रालयले उनीहरूबाट विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थीका समस्या, स्थानीय तहको भूमिका, शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक संरचना तथा प्रस्तावित ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव लिने तयारी गरेको छ।

काठमाडौंमा बनेको ऐन, स्थानीय तहको आवाज

संघीय संरचनापछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बाँडिएको छ। तर शिक्षा क्षेत्रका अधिकार, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय सञ्चालन तथा स्रोत परिचालनका विषयमा तीनै तहबीचको समन्वयलाई लिएर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणअघि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर सुझाव संकलन गर्न लागेको हो।

स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीदेखि कक्षाकोठामा पढाइरहेका शिक्षकसम्मको अनुभवलाई ऐन निर्माणमा समेट्ने प्रयासले कानुनलाई व्यवहारिक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षक र विद्यालयका समस्यालाई प्राथमिकता?

शिक्षा ऐनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण प्रश्नमध्ये शिक्षकको सेवा–सर्त, सरुवा तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको प्रशासनिक अधिकार, प्रधानाध्यापकको भूमिका र स्थानीय तहको जिम्मेवारी प्रमुख छन्।

त्यसैगरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, डिजिटल शिक्षा, समावेशिता तथा अभिभावकको सहभागिताजस्ता विषय पनि आगामी कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषयका रूपमा देखिन्छन्।

मन्त्रालयको संवाद अभियानमा यस्ता विषयमा प्रत्यक्ष सरोकारवालाको धारणा सुन्ने अवसर मिल्नेछ।

‘सुझाव’ मात्रै होइन, नीति निर्माणमा समेट्ने दाबी

शिक्षा मन्त्रालयले संवादबाट प्राप्त सुझावलाई औपचारिकता पूरा गर्ने उद्देश्यले मात्र नलिई आगामी शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियामा समेट्ने जनाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई विश्लेषण गरेर आवश्यक विषयलाई प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसले शिक्षा नीति निर्माणमा ‘केन्द्रले बनाउने, स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने’ परम्परागत शैलीभन्दा सरोकारवालाको सहभागितामा कानुन निर्माण गर्ने अभ्यासलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा ऐनका लागि निर्णायक चरण

नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि नयाँ र संघीय संरचनाअनुकूल शिक्षा कानुनको प्रतीक्षामा छ। संविधानले शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई तीन तहमा बाँडेको अवस्थामा पुराना कानुनी संरचनालाई नयाँ शासन प्रणालीसँग मिलाउने चुनौती पनि सरकारसामु छ।

त्यसैले प्रस्तावित शिक्षा ऐन केवल विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कानुन मात्र नभई शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचको सम्बन्ध तथा अधिकार स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण कानुनी आधार बन्नेछ।

यही कारण विराटनगरबाट सुरु हुन लागेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानलाई ऐन निर्माणअघि सरकार र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाबीचको संवादको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।

अब सातै प्रदेशमा हुने छलफलबाट उठ्ने सुझावले प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई कति व्यवहारिक, सहभागितामूलक र संघीय संरचनाअनुकूल बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरा भने आगामी विधेयकमा देखिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.