काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा दक्ष नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियाले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास, सियोलले ई–७ भिसा श्रेणीअन्तर्गत दक्ष कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्था १२ अगस्ट २०२६ देखि लागू हुने जनाइएको छ। यससँगै नेपालबाट दक्ष कामदार लैजान चाहने दक्षिण कोरियाली रोजगारदाताले कामदारको मागपत्र अनिवार्य रूपमा नेपाली राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्नेछ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि दक्षिण कोरियामा दक्ष नेपाली कामदारका लागि नयाँ रोजगारीको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि भर्ती, सीप परीक्षण, भाषा क्षमता र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ई–७ प्रणाली सामान्य श्रम आप्रवासनभन्दा बढी कागजी तथा प्राविधिक प्रक्रियामा आधारित हुने देखिन्छ।

राजदूतावासका अनुसार दक्षिण कोरियाली रोजगारदाताले मागपत्र आफैँ, अधिकृत प्रतिनिधिमार्फत वा तोकिएका अधिकृत नेपाली तथा कोरियाली भर्ती संस्थामार्फत पेस गर्न सक्नेछन्।

यसका लागि राजदूतावासले अनलाइन पोर्टलको व्यवस्था गरेको छ। रोजगारदाताले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार आवश्यक विवरण र कागजात अनलाइनमार्फत पेस गर्नुपर्नेछ।

मागपत्र प्रमाणीकरणको क्रममा भने रोजगारदाता, कोरियाली भर्ती संस्था र नेपालस्थित भर्ती संस्थाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्ध पुष्टि हुने गरी विभिन्न कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

११ प्रकारका कागजात अनिवार्य

राजदूतावासका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि विभिन्न ११ प्रकारका कागजात अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।

यसमा कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरिएको कामदार मागपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि, रोजगारदाता र कोरियाली भर्ती संस्थाबीचको अधिकारपत्र वा सम्झौता लगायतका कागजात समावेश छन्।

त्यस्तै, नेपाली राजदूतावासलाई सम्बोधन गरिएको जिम्मेवारीपत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र, रोजगार सम्झौता र कामको विस्तृत विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ।

कोरियाली भर्ती संस्थाले नेपालस्थित भर्ती संस्थालाई दिएको अधिकारपत्र र दुई संस्थाबीच भएको सम्झौतासमेत सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणीकरण गराएर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ई–७ प्रणालीमार्फत कामदार पठाउँदा केवल मागपत्र ल्याउनु पर्याप्त नहुने देखिएको छ। कामदारको भाषा क्षमता र सीप परीक्षण सम्बन्धी प्रतिबद्धतापत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले दक्षिण कोरियाले दक्ष कामदारको गुणस्तर र कामसँग सम्बन्धित सीपलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ। रोजगारदाताले माग गर्ने कामका लागि नेपाली कामदारको योग्यता, अनुभव र सीप प्रमाणित हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत यस प्रक्रियासँग जोडिएको छ।

मागपत्र पेस गर्ने कोरियाली रोजगारदाताले आफ्नो व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको परिचयपत्र, कम्पनीको विवरण तथा सञ्चालन अनुमतिपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, कोरियाली भर्ती संस्थाले पनि व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको परिचयपत्र र कम्पनीको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

यसले ई–७ प्रणालीमा नक्कली रोजगारदाता, अवैध भर्ती संस्था वा अपारदर्शी मागपत्र रोक्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

नेपालतर्फबाट कामदार पठाउने प्रक्रियामा सम्बन्धित भर्ती संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त इजाजतपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।

साथै, सम्बन्धित सरकारी निकायबाट ई–७ भिसाअन्तर्गत विदेशी कामदार आवश्यक रहेको पुष्टि हुने आधिकारिक कागजातसमेत अनिवार्य गरिएको छ।

राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक कागजातको ढाँचा, आवेदन प्रक्रिया र शुल्कसम्बन्धी विस्तृत जानकारी आफ्नो आधिकारिक माध्यमबाट लिन रोजगारदाता तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

ई–७ र ईपीएसबीच फरक

दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार जाने प्रमुख बाटोमध्ये हालसम्म ईपीएस (Employment Permit System) महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। ई–७ भने विशेषगरी दक्ष तथा निश्चित योग्यता र पेशागत सीप भएका विदेशी कामदारका लागि प्रयोग हुने भिसा प्रणाली हो।

त्यसैले ई–७ को विस्तारले नेपालका सीपयुक्त जनशक्तिलाई श्रम बजारमा उच्च तहको रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन सक्छ। विशेषगरी प्राविधिक तथा पेशागत क्षेत्रमा दक्षता भएका युवाका लागि यसले वैदेशिक रोजगारीको नयाँ विकल्प सिर्जना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, यसका लागि सीप प्रमाणीकरण, भाषा क्षमता, रोजगारदाताको वास्तविकता, सम्झौताको पारदर्शिता र भर्ती प्रक्रियाको नियमन महत्वपूर्ण हुनेछ।

मेनपावर व्यवसायी भने आन्दोलनमा

ई–७ भिसाअन्तर्गत मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु भइरहेका बेला नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने आन्दोलनमा छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले ई–७ भिसामा दक्ष नेपाली कामदार पठाउने विषय व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको बताए।

उनका अनुसार पछिल्लो समय मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।

“ई–७ मा श्रमिक पठाउने विषयमा विगतदेखि नै एजेन्डा उठाउँदै आएका थियौँ। हालै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ,” खत्रीले बताए।

तर, व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण अहिले तत्कालै कोरिया लगायतका मुलुकमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गरेपछि मात्र कोरिया लगायत अन्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने बताएका छन्।

ई–७ प्रणालीमार्फत दक्ष नेपाली कामदारलाई दक्षिण कोरियाको श्रम बजारमा प्रवेश गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नु नेपालको वैदेशिक रोजगारीका लागि महत्वपूर्ण परिवर्तन हुन सक्छ।

यसले कम सीप भएका कामदारमा केन्द्रित वैदेशिक रोजगारीलाई क्रमशः सीप, योग्यता र उच्च उत्पादकत्वमा आधारित रोजगारीतर्फ लैजान सहयोग गर्न सक्छ।

तर, नयाँ प्रणालीसँगै केही चुनौती पनि छन्। मागपत्र प्रमाणीकरण पारदर्शी नहुने, भर्ती संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्ने, वास्तविक रोजगारदाता र नक्कली रोजगारदाताबीच पहिचान गर्न कठिन हुने तथा रोजगार सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाइने जोखिमलाई सरकारले कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसका लागि नेपाल र दक्षिण कोरिया दुवै पक्षबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, रोजगारदाताको प्रमाणीकरण, भर्ती संस्थाको निगरानी र कामदारको अधिकार संरक्षण आवश्यक हुनेछ।

दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० नै यस प्रक्रियाको आधार हुने बताइएको छ। उक्त कार्यविधि २०८१ कात्तिक ९ गते पहिलोपटक र २०८२ असार ९ गते दोस्रोपटक संशोधन गरिएको थियो।

यसरी संशोधित कार्यविधिको आधारमा ई–७ प्रणालीअन्तर्गत मागपत्र प्रमाणीकरण अघि बढाउन लागिएको हो।

समग्रमा, दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामार्फत नेपाली दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुनु वैदेशिक रोजगारीको संरचनामा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत हो। अब यसको सफलता भने प्रक्रिया कति पारदर्शी हुन्छ, दक्ष कामदारको छनोट कति निष्पक्ष हुन्छ र कामदारको अधिकार कति सुरक्षित गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.