काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले प्रतिवेदनलाई यथास्थितिमा राख्नसमेत भनेको छ। साथै, सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।

व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुन सक्ने चिन्ता

सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुन सक्ने र त्यसबाट कम्पनी सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानीसम्बन्धी विवरण, सञ्चालन विधि तथा कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना समावेश हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा कम्पनी तथा लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने उल्लेख छ।

अदालतले संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानसमेतलाई आधार बनाएको छ।

टंकमणि शर्मा नेतृत्वमा बनेको थियो समिति

सरकारले २०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको शेयर बिक्रीसम्बन्धी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।

समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले हालै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि एनसेलले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अब सरकारको लिखित जवाफ र त्यसपछिको सुनुवाइबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयको टुंगो लाग्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.