काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नागरिक तथा व्यवसायीले नयाँ काम र सिर्जनशील पहल गर्न खोज्दा राज्यले नियन्त्रण र शंकाको दृष्टिले हेर्नुभन्दा उनीहरूलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘ग्रीन टेबल–चलचित्र बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले राज्यको परम्परागत नियन्त्रणमुखी सोच परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सरकारमा पुगेपछि नागरिक र व्यवसायीले गलत काम गर्छन् भन्ने पूर्वधारणाका आधारमा नियम, प्रतिबन्ध र कारबाहीको डर देखाउने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
“नागरिकले केही नयाँ गर्न खोजिरहेका छन् भने राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन, उनीहरूलाई प्रवर्द्धन र सहयोग गर्ने सोच राख्नुपर्छ,” थापाले भने।
‘डन्डा देखाउने मानसिकता बदल्नुपर्छ’
थापाका अनुसार राज्यको भूमिका नागरिकका सिर्जनशील गतिविधिलाई रोक्नेभन्दा त्यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने हुनुपर्छ।
व्यवसायी तथा सिर्जनशील क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने र नियन्त्रणका लागि प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले नवप्रवर्तन तथा लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले राज्यले नागरिकको पहललाई सहयोग गर्ने ‘फ्यासिलिटेटर’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
चलचित्र क्षेत्रमा एआई : चुनौतीसँगै अवसर
सभापति थापाले चलचित्र क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसलाई केवल चुनौतीका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे।
एआईले चलचित्र निर्माण, लेखन, सम्पादन, दृश्य प्रभाव तथा अन्य सिर्जनात्मक प्रक्रियामा नयाँ सम्भावना खोल्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिले सिर्जना गर्ने अवसरलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए।
तर, प्रविधिको तीव्र विकाससँगै त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिलिपि अधिकार, सिर्जनशीलताको स्वामित्व, रोजगारी र नैतिकतासम्बन्धी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न समयमै आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले प्रविधि विकसित भएपछि मात्र कानुन बनाउनेभन्दा त्यसको सम्भावित प्रभाव पहिल्यै अध्ययन गरेर नीतिगत तयारी गर्नुपर्ने बताए।
सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाको कार्यदल बनाउने प्रस्ताव
एआई र चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफलका लागि सांसद, प्रविधि तथा चलचित्र क्षेत्रका विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालालाई समेटेर सानो कार्यदल गठन गर्न सकिने थापाले बताए।
यस्तो कार्यदलले प्रविधिले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौती दुवैको अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषय पहिचान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
महाधिवेशनबारे पनि छलफल
कार्यक्रममा कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनलगायत पार्टीका समसामयिक विषयमा पनि नेताहरूले धारणा राखेका थिए।
सभापति विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामा तथा केन्द्रीय सदस्यहरू रमेश रिजाल, सुजाता कोइराला र अर्जुनप्रसाद जोशीलगायतले कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए।
थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र राज्यको भूमिका नियन्त्रणमुखीभन्दा नागरिकमैत्री, नवप्रवर्तनमुखी र सहजीकरणकारी बनाउनुपर्ने बहसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। विशेषगरी एआईजस्ता तीव्र गतिमा विकसित भइरहेका प्रविधिमा नियमन र नवप्रवर्तनबीच सन्तुलन कायम गर्नु आगामी नीतिनिर्माणको महत्वपूर्ण चुनौती बन्ने देखिन्छ।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्