काठमाडौं । सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सरकारको सोच र लक्ष्य एउटै दिशामा रहेको दाबी गर्दै लगानीको वातावरण सुधारदेखि डिजिटल सुशासनसम्मका क्षेत्रमा सुधार अघि बढाइएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यसचिव कार्कीले सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, कानुनी सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।

“सरकारको नीति सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान, सूचना प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल गभर्नेन्स बढाउनेतर्फ केन्द्रित छ,” कार्कीले भने।

निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने नीति

सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल करदाता वा नियमन गरिनुपर्ने क्षेत्रका रूपमा नभई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउन खोजेको मुख्यसचिव कार्कीको भनाइ छ।

निजी लगानी विस्तार, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता र रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिँदै सरकारले नेपाली युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने नीति लिएको उनले बताए।

यसका लागि नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका प्रशासनिक तथा कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे।

कार्कीले कतिपय पुराना कानुनका कारण उद्योग, व्यवसाय र विकास आयोजना सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको स्वीकार गरे। बदलिँदो आर्थिक परिवेशअनुसार कानुन परिमार्जन नगर्दा सरकारको विकास नीति र निजी क्षेत्रको लगानीबीच दूरी बढ्न सक्ने उनको संकेत थियो।

सरकारले यही समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण र संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए। उनका अनुसार एकै दिन नौवटा नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी संसद्मा पठाइएको छ।

यो कदमले आर्थिक गतिविधिलाई पुराना कानुनी संरचनाबाट मुक्त गर्दै लगानी र व्यवसायका लागि थप अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रयास देखाउँछ।

निजी क्षेत्र संरक्षणको रणनीति

सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी रणनीति स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्कीले जानकारी दिए।

रणनीतिमा निजी सम्पत्ति तथा लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता, नीतिगत स्थायित्व, नवप्रवर्तन, वित्तीय पहुँच तथा निर्यात सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

नेपालमा लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रमुख प्रश्न ‘नीति घोषणा भएपछि त्यसको स्थायित्व कति हुन्छ?’ भन्ने हो। सरकारको नयाँ रणनीतिले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजनालाई पनि तीव्रता दिएको छ।

नापी, मालपोत, यातायातलगायत सेवामा सम्भव भएसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको कार्कीले बताए।

उनका अनुसार लगानी स्वीकृति, कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायतका प्रक्रियालाई समेत स्वचालित प्रणालीमा लैजाने काम अघि बढाइएको छ।

यसको उद्देश्य सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्नु र निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ तथा मानवीय हस्तक्षेप घटाउनु हो।

मुख्यसचिव कार्कीले डिजिटल गभर्नेन्सलाई सरकारको दीर्घकालीन सुधारको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सचिवको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए।

सरकारी सफ्टवेयर विकासलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै ‘सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

सरकारी निकायहरूले फरक–फरक प्रणाली र सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा तथ्यांक आदानप्रदान, सेवा एकीकरण र नागरिकको पहुँचमा समस्या देखिँदै आएको अवस्थामा एउटै संरचनाबाट डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने प्रयासलाई महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ।

कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनलाई सरकारको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता भएको बताए।

उनका अनुसार वैधानिक रूपमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारबाट डराउनुपर्ने अवस्था नहुने र कानुनको दायराभित्र रहेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ।

“वैधानिक व्यवसाय गर्ने, कानुनी शासन मान्ने र कानुनको परिधिभित्र रहेर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी सशङ्कित वा डराउनुपर्ने अवस्था छैन,” उनले भने।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रेलिस्टबाट बाहिरिने उद्देश्यसहित कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको पनि कार्कीले बताए।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठा, विदेशी लगानी र वैध आर्थिक कारोबार विस्तारका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ।

नीति बन्नु मात्र पर्याप्त छैन

मुख्यसचिव कार्कीले सरकारको अर्को चुनौती नीति र निर्णयको कार्यान्वयन रहेको स्वीकार गरे।

उनका अनुसार राम्रो नीति बने पनि कार्यान्वयन कमजोर भए त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम हासिल हुन सक्दैन। त्यसका लागि सरकारी निकायबीच समन्वयसँगै निजी क्षेत्रको निरन्तर सहभागिता आवश्यक छ।

यसले सरकारको सुधारको वास्तविक परीक्षा नीति निर्माणभन्दा त्यसको कार्यान्वयनमा हुने देखाउँछ। विशेषगरी लगानी, उद्योग दर्ता, पूर्वाधार निर्माण, कर प्रशासन र सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिने व्यवहारिक अवरोध हटाउन कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभए निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले ‘हेलो सरकार’ मार्फत गुनासो गर्न सक्ने कार्कीले बताए।

उनका अनुसार हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने मात्र नभई त्यसको प्रगति अनुगमन गर्ने र समाधानको अवस्थाबारे जानकारी लिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसलाई सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ।

मुख्यसचिव कार्कीले सरकार, निजी क्षेत्र र आर्थिक पत्रकारबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताए। बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषयमा ‘बजेट वाच’ जस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई समेत जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन अहिले निजी लगानी, सार्वजनिक खर्च, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाह सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, कानुनी सुधार र डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि यसको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनको गति र परिणामले निर्धारण गर्नेछ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउने सरकारको प्रयास सफल बनाउन नीति निर्माणभन्दा पनि नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना निर्णायक हुने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.