सिड्नी । अस्ट्रेलियामा आप्रवासीको संख्या नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दबाब बढिरहेका बेला सरकारले अध्यागमन प्रणाली थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ।

अस्ट्रेलिया सरकारले भिसाको म्याद सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकमाथि निगरानी र कारबाही तीव्र बनाउने भएको हो। विशेषगरी भिसा उल्लंघन गरी ओभरस्टे गरेका पूर्वविद्यार्थी र अस्थायी कामदारको पहिचान, अनुसन्धान तथा आवश्यक परे देशनिकालाको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

गृहमन्त्री टोनी बर्कले आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने रणनीतिअन्तर्गत गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका व्यक्तिको पहिचान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्।

सरकारले ठूलो संख्यामा छापा मार्नुको सट्टा सरकारी तथ्यांक, सूचना र अध्यागमनसम्बन्धी अनुसन्धानमार्फत लक्षित व्यक्तिको पहिचान गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।

त्यस्तै, कानुनी आधार समाप्त भएका व्यक्तिलाई स्वेच्छिक रूपमा देश फर्किन प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक अवस्थामा कानुनी कारबाही तथा देशनिकालाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

प्रोटेक्सन भिसामार्फत शरणको दाबी गरेका तर अस्वीकृत भएका केही अस्थायी भिसाधारीको काम गर्ने अधिकारमा समेत कडाइ गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ। कानुनी अपिलको प्रक्रियालाई प्रयोग गर्दै लामो समयसम्म अस्ट्रेलियामा बसेर काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु यसको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।

यसअघि विद्यार्थी भिसा उल्लंघन गरेका एक हजारभन्दा बढी नेपाली पनि विभिन्न प्रक्रियामा अल्झिएर बसेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि अध्ययनपछि उपलब्ध हुने अस्थायी भिसामा समेत क्रमशः कडाइ गर्दै आएको छ।

सरकारको प्रस्तावित कडाइप्रति व्यवसायी तथा उद्योग क्षेत्रले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदार श्रम बजारबाट बाहिरिएमा विभिन्न क्षेत्रमा कामदार अभाव हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

Originally published on abcnews.com.np.