जेन–जी आन्दोलनपछि देउवा दम्पती विदेशमा रहेर उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका थिए । चुनावी प्रक्रिया र पार्टीभित्रको नेतृत्व विवादका बीच उनीहरू सिंगापुर र हङकङसमेत पुगेका थिए ।

देउवा स्वदेश फर्किएपछि कांग्रेसभित्र उनको सक्रियता बढेको छ । उनले नियमित महाधिवेशनको मागसहित पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न थालेका छन् । यसले विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापा नेतृत्वमा पुगेको कार्यसमितिको वैधानिकता र आगामी महाधिवेशनको प्रक्रियाबारे विवादलाई थप चर्काएको छ ।

पक्राउ पुर्जी र ‘रेड नोटिस’ विवाद

विदेशमा रहेका बेला देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै रोक लगाएको थियो ।

पछि नेपाल प्रहरीले देउवा दम्पतीविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न अनुरोध गरे पनि आवश्यक विवरण नपुगेको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । प्रहरीले थप विवरणसहित पुनः पत्राचार गरेको थियो ।

यसैबीच सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाए पनि पछिल्लो समय यो विषयमा खासै प्रगति देखिएको छैन । अनुसन्धानको प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न निकायका अधिकारीको जिम्मेवारी परिवर्तनले समेत राजनीतिक बहस जन्माएको छ ।

विदेश बसाइबारे प्रश्न

देउवा दम्पती लामो समय सिंगापुर र हङकङमा रहँदा भएको खर्च, विदेशी मुद्रा र त्यहाँको बसाइबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । तर राज्यका निकायले यस विषयमा स्पष्ट अनुसन्धान वा जानकारी सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

ओली र रमेश लेखक पक्राउ तथा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने सरकारी कदमलाई कतिपयले राजनीतिक लोकप्रियताका लागि गरिएको कारबाहीका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनमाथि पुनः बहस

सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रारम्भिक चरणबाटै सुनुवाइ गर्ने गरी निस्सा दिएपछि देउवा र पूर्णबहादुर खड्का निकट समूह उत्साहित भएको छ ।

यससँगै गगन थापा नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनको निर्णयमाथि पुनः न्यायिक समीक्षा हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । देउवाको सक्रियतासँगै कांग्रेसभित्र दुई समूहबीचको दूरी पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ ।

दुवै पक्षले पार्टी एकता र नियमित महाधिवेशनको आवश्यकता औँल्याए पनि नेतृत्वको वैधानिकता र संगठन सञ्चालनको अधिकारबारे विवाद तत्काल समाधान हुने अवस्था देखिएको छैन ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय

निर्वाचन आयोगले माघ २ गते कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैध ठहर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो ।

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ तथा कांग्रेस विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समितिले आवश्यक संख्यामा सदस्यको मागअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष थियो । केन्द्रीय समितिले माग बेवास्ता गरेपछि थापा पक्षले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशनलाई आयोगले प्रक्रियासम्मत मानेको थियो ।

आयोगले कांग्रेसको विधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण हटाएर गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो प्रक्रियासँगै भने आयोगको निर्णय र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि पुनः राजनीतिक तथा कानुनी बहस सुरु भएको छ।