काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेट गरी निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन माग गरेको छ ।

भेटमा इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्काल नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

इप्पानका अनुसार विद्युत् ऐन, २०४९ निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रारम्भिक चरणमा रहेका बेला बनेको हो । पछिल्लो तीन दशकमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, प्रविधि, विद्युत् उत्पादन क्षमता र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा ठूलो परिवर्तन आएकाले पुरानो कानुनी संरचनाले अहिलेका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने इप्पानको भनाइ छ ।

इप्पानले नयाँ विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार र नवीन प्रविधिमा समेत समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेको छ । लगानीकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै नियामकीय स्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ ।

यस्तै, लामो समयदेखि रोकिएका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ । पीपीए रोकिँदा निजी लगानी निष्क्रिय हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी अवरुद्ध र विद्युत् उत्पादन विस्तार प्रभावित भएको इप्पानको भनाइ छ ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै आगामी दशकमा विद्युत् उत्पादन बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ ।

विद्युत् व्यापार तथा निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने मागसमेत इप्पानले गरेको छ । नेपालमा उत्पादन बढ्दै जाँदा अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो परिमाणको विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ ।

यस्तै, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिने वन, वातावरण र जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको पूर्वाधारका रूपमा लिएर लगानी संरक्षण र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विद्युत् आयोजना विकाससम्बन्धी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्नेमा पनि इप्पानले जोड दिएको छ । तीन तहका सरकारबीच अधिकार स्पष्ट नहुँदा निजी क्षेत्रले दोहोरोपन र प्रशासनिक अवरोध भोग्नुपरेको उसको भनाइ छ ।

भेटमा अध्यक्ष डाँगीले रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा अघि सारेको १० वर्षभित्र ३०

Originally published on abcnews.com.np.