काठमाडौं । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP)हरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) को बक्यौता भुक्तानीका लागि थप समय र किस्ताबन्दी सुविधा मागेका छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेर बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि सहुलियत मागेका हुन्। सुबिसु, भायानेट, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स, डिसहोमलगायत सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिले साउन २० गते सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी बक्यौता तिर्न थप समय तथा किस्ताबन्दीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए।

रोचक पक्ष के छ भने, केही प्रमुख ISP ले TSC को आधार रकम र जरिवानासम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनीहरूले मन्त्रालयमा पुगेर विवादित रकम भुक्तानीका लागि समेत सहुलियत मागेपछि यो विषय थप चर्चामा आएको छ।

दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीअनुसार सेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) मा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो रकम निर्धारित समयभित्र नबुझाए जरिवाना लाग्ने कानुनी प्रावधान छ।

ISP हरूका लागि समस्या केवल बक्यौता रकममा सीमित छैन। लामो समयसम्म बक्यौता रहँदा त्यसमा जरिवाना र ब्याज थपिँदै जाने भएकाले उनीहरूको वित्तीय दायित्व बढ्दै गएको छ। किस्ताबन्दी सुविधा लिए वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसमेत लाग्ने अवस्था रहेको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ।

यही कारण ISP हरूले सरकारसँग तत्काल रकम तिर्नुभन्दा निश्चित समय र किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्।

तर, यस मागमाथि प्रश्न पनि उठेको छ। जानकारहरूका अनुसार सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो ऋण दिने निकाय नभएकाले १० प्रतिशत ब्याज तिरेर सरकारी बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउनुभन्दा बजारबाट तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरमा ऋण लिएर बक्यौता चुक्ता गर्नु व्यवसायिक रूपमा बढी उपयुक्त हुन सक्छ।

अहिले बजारमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र वाणिज्य बैंकबाट करिब ५ प्रतिशत आसपासको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने अवस्था रहेको तर्क गर्दै जानकारहरूले ISP को किस्ताबन्दी मागको व्यावहारिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

TSC विवादको केन्द्रमा के छ?

ISP र सरकारबीचको विवादको मुख्य विषय TSC को रकम कति हुने भन्नेमा छ। विवाद केवल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रकमको विषय होइन, TSC लाग्ने आधार रकम कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कानुनी व्याख्यासँग समेत जोडिएको छ।

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा ग्राहकबाट उठाइने शुल्कको निश्चित हिस्सा ‘Support and Maintenance’ शीर्षकमा राख्न सकिने र त्यस्तो रकममा TSC नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ISP हरूले बिलिङ गर्दा इन्टरनेट शुल्क र Support and Maintenance शुल्कलाई कसरी विभाजन गरेका छन् भन्ने विषयमा सरकारी निकायले प्रश्न उठाएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धानअनुसार केही ISP ले ग्राहकबाट उठाएको रकमलाई ५०ः५० को अनुपातमा इन्टरनेट र Support and Maintenance शीर्षकमा विभाजन गरेको पाइएको छ।

उदाहरणका लागि ग्राहकबाट १ हजार रुपैयाँ उठाउँदा ५०० रुपैयाँ इन्टरनेट शुल्क र ५०० रुपैयाँ Support and Maintenance शुल्कका रूपमा देखाइएको अवस्थामा सरकारी पक्षले यस्तो बिलिङ संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकारी व्याख्याअनुसार कानुनले इन्टरनेट महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र Support and Maintenance मा छुट दिएको अवस्थामा सम्पूर्ण शुल्कको आधा रकमलाई नै यस्तो शीर्षकमा राख्न नमिल्ने तर्क छ।

यस आधारमा वास्तविक रूपमा TSC लाग्ने रकम ISP ले बिलिङमा कम देखाएको हुन सक्ने सरकारी निकायको दाबी छ।

उपभोक्ताबाट नउठाएको भए पनि दायित्व हट्छ?

ISP हरूले विगतमा ग्राहकबाट TSC नउठाएको वा शुल्कको भार उपभोक्तामाथि नथोपरेको तर्क गर्दै आएका छन्। तर सरकारी पक्षले भने यस्तो तर्कले कानुनबमोजिम राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व दायित्व समाप्त नहुने बताउँदै आएको छ।

सरकारी पक्षको मूल तर्क हो—संसद्ले आर्थिक ऐनमार्फत तोकेको कर तथा दस्तुर सेवा प्रदायकले बिलमा कुन शीर्षकमा रकम राख्यो भन्ने आधारमा परिवर्तन हुँदैन।

अर्थात्, ग्राहकबाट उठाइएको रकमलाई फरक शीर्षकमा विभाजन गर्दैमा कानुनले तोकेको TSC दायित्व स्वतः कम नहुने सरकारी धारणा छ।

राजस्व अनुसन्धानको विवरणमा केही ISP ले Internet र Support and Maintenance शीर्षकमा बराबर रकम उठाएको तथा वास्तविक Repair and Maintenance खर्च त्यसको तुलनामा निकै कम रहेको देखिएको बताइएको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ—Support and Maintenance शीर्षकमा देखाइएको रकम वास्तवमै सेवा तथा मर्मत खर्च हो वा TSC लाग्ने आधार रकम घटाउने उद्देश्यले गरिएको बिलिङ संरचना हो?

सर्वोच्चमा मुद्दा, मन्त्रालयमा सहुलियतको माग

TSC को यही विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। केही प्रमुख ISP ले सरकारी निकायले निर्धारण गरेको TSC तथा जरिवानाविरुद्ध कानुनी चुनौती दिएका छन्।

तर, मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनीहरू मन्त्रालयमा पुगेर बक्यौता भुक्तानीका लागि समय र किस्ताबन्दी सुविधा मागिरहेका छन्।

यसले विवादित रकमको कानुनी हैसियत र त्यसको भुक्तानी प्रक्रियाबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयबाट रकम निर्धारणको आधार नै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थामा अहिले माग गरिएको किस्ताबन्दी कुन रकममा लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

उपभोक्ता र राज्यको राजस्वबीचको सन्तुलन

इन्टरनेट सेवा आज आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको हिस्सा बनिसकेको अवस्थामा ISP माथिको अतिरिक्त आर्थिक भार अन्ततः सेवा शुल्कमा प्रतिबिम्बित हुन सक्ने जोखिम पनि छ। तर, अर्कोतर्फ कानुनले तोकेको राजस्व दायित्वबाट कुनै पनि व्यवसायिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्था हुँदैन।

त्यसैले सरकार र ISP बीचको विवादलाई केवल ‘कर तिर्ने वा नतिर्ने’ विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा कानुनको व्याख्या, बिलिङ प्रणाली, उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम र राज्यको राजस्व अधिकार सबै पक्षबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो—ISP हरूले कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने वास्तविक दायित्व कति हो र विवादित रकममा कस्तो कानुनी प्रक्रिया अपनाउने?

यसको अन्तिम टुंगो अदालतको निर्णय, सरकारी निकायको स्पष्ट हिसाब र सेवा प्रदायकको वास्तविक बिलिङ संरचनाले निर्धारण गर्नेछ। तर, बक्यौता बढ्दै जाँदा त्यसमा जरिवाना र ब्याज थपिँदै जाने भएकाले सरकार र ISP दुवैका लागि यो विवाद लामो समय अनिर्णीत राख्ने विषय भने देखिँदैन।

Originally published on abcnews.com.np.