काठमाडौं । जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति पछिल्लो समय विवादमा पर्न थालेका छन्। आफ्ना राजनीतिक वा प्रशासनिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा चर्को भाषा, धम्की र अमर्यादित शैली प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सार्वजनिक पदको मर्यादा र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संसद्भित्र होस् वा सार्वजनिकस्थलमा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट आउने अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत धारणा मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसले राज्य, राजनीतिक संस्था र सार्वजनिक संस्कृतिमाथि समेत प्रभाव पार्छ। त्यसैले सांसद तथा मन्त्रीले आलोचना वा प्रश्न उठाउँदा पनि संवैधानिक जिम्मेवारी र सार्वजनिक पदको मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

कतिपय सांसद र मन्त्रीले भ्रष्टाचार, अनियमितता वा सरकारी काममा ढिलासुस्तीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै आए पनि त्यसका लागि धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्नु उचित नहुने आलोचकहरूको तर्क छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको हालैको एउटा अभिव्यक्ति पनि विवादमा आएको छ।

गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा पुलसम्बन्धी विषयमा भ्रम फैलाइएको भन्दै उनले त्यस्ता व्यक्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘जसले यस्तो भ्रम फैलायो उसलाई गालामा मालिस गरिदिए हुन्छ, मजासँग।’

गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आलोचक वा विरोधीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदा समेत हिंसात्मक अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गर्नु उचित नभएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यसअघि पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका नेता सुनील लम्सालले सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गर्दै ‘खुट्टा भाँचिदिने’ शैलीको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

असार १ गते नौबिसे–मलेखु सडकखण्डमा विद्युत्का पोल सार्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदारबारे उनले भनेका थिए, ‘त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, त्यहीँ राख्नू। घर पठाउने होइन। फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू।’

सरकारको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा राज्यले कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रमार्फत काम गर्नुपर्ने मान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद सुनारको आक्रामक प्रस्तुति

मन्त्रीहरूभन्दा सांसदहरूको प्रस्तुति अझ आक्रामक बन्न थालेको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको साउन २७ गतेको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनार निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी उजुरीमाथि छलफलका क्रममा निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।

उनले गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनले उजुरीमाथि छानबिन सुरु भएपछि सम्बन्धित अधिकारीहरू पदमा बस्न नमिल्ने तर्कसमेत गरेका थिए।

सुनारले भनेका थिए, ‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले छाड्नुपर्छ। कानुनी राज्य हो भने बर्खास्त गरिनुपर्छ। आजै, अहिल्यै, राइट नाउ हुनुपर्छ।’

समितिको बैठकमा उनले गृहसचिवलाई लामो समय कुर्नुपरेको विषयमा समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए।

तर बैठकमा सहभागी केही सांसदले बेनामी उजुरीकै आधारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु र अमर्यादित शैली अपनाउनु उचित नभएको बताएका थिए। उनीहरूले संसदीय समितिको मर्यादा कायम राखेर प्रश्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले पनि समितिमा आमन्त्रित अधिकारीमाथि अमर्यादित व्यवहार वा टिप्पणी दोहोरिन थालेको भन्दै ‘काउन्सेलिङ’ आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन्।

सुनार र प्रहरी महानिरीक्षकबीचको भनाभन समितिको बैठकमै सीमित रहेन। घटनापछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्का र सचिव बबिता मिश्रसँग घटनाबारे जानकारी लिएका थिए।

त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सभामुखसँग भेटेर प्रहरी संगठनमाथि हमला भएको धारणा राखेका थिए।

गृहमन्त्रीले भने– ‘उजुरीका भरमा न्यायाधीश बन्न मिल्दैन’

यसैबीच गृहमन्त्री गुरुङले पनि संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूलाई कुनै पनि आरोपका आधारमा तत्काल निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका थिए।

कानुन समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘उजुरीका भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन। आरोप जो कोहीलाई लाग्यो भन्दैमा चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन।’

सांसद सुनारको अभिव्यक्तिका विषयमा रास्वपाले समेत स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको बताइएको छ।

सुनार यसअघि अभियन्ताका रूपमा पनि आक्रामक भाषणका कारण चर्चामा आउने गरेका थिए। सांसद बनेपछि पनि उनका केही अभिव्यक्ति विवादमा पर्दै आएका छन्।

प्रहरी अधिकारीलाई ‘घिसारेर लैजाने’ चेतावनी

यसअघि सिन्धुलीमा प्रहरी हिरासतमा श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनापछि सुनारले घटनाको कारण स्पष्ट नभएको भन्दै जिल्ला प्रहरी प्रमुखप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘गरेन भने यो एसपीलाई मैले यहाँबाट घिसारेर ल्याउँछु।’

घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही माग गर्नु सांसदको अधिकार भए पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सट्टा कुनै अधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमा धम्की दिने शैलीले संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाउने आलोचकहरूको भनाइ छ।

सांसदहरूको आक्रामक शैली सार्वजनिकस्थलमा मात्र सीमित देखिएको छैन। रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीबीच जापानमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा भएको भनिएको विवादसमेत चर्चामा आएको थियो।

कार्यक्रममा शाहीले सुनारको संसद्मा प्रस्तुत हुने शैलीप्रति कटाक्ष गरेका थिए। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा दुवै पक्षबाट प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका थिए।

शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रयोग गरेका केही कडा शब्द र त्यसप्रति सुनारले गरेको प्रतिक्रियाले विदेशमा समेत दुई सांसदबीचको विवादलाई चर्चामा ल्याएको थियो।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विदेशमा सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्ने व्यवहारले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिबारे समेत धारणा बन्न सक्ने भएकाले यस्ता विषयमा थप संयम आवश्यक रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

सांसद राजु पाण्डेको सैनिक अधिकारीसँग विवाद

रास्वपाकै सांसद राजु पाण्डे पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण विवादमा आएका छन्।

काठमाडौंको गोकर्ण क्षेत्रमा बागमती करिडोर विस्तारका क्रममा नेपाली सेनाको संरचनासँग जोडिएको पर्खाल भत्काउने विषयमा उनी र एक सैनिक अधिकारीबीच भएको भनाभनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो।

भिडियोमा सैनिक अधिकारीले अनुमति पत्रबारे प्रश्न गर्दै पर्खाल भत्काउन रोक्न खोजेको देखिन्छ। सांसद पाण्डेले भने करिडोरको मापदण्ड सबैलाई लागू हुने र आफू स्पष्ट आदेश लिएर आएको दाबी गरेका थिए।

सैनिक अधिकारीले उक्त स्थानमा फौज बसेको जानकारी गराउँदा पाण्डेले ‘फौज बसेर के भयो?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

पाण्डेले करिडोरको मापदण्डअनुसार संरचना हटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। सैनिक अधिकारीले अनुमति पत्र मागेपछि विवाद थप चर्किएको भिडियोमा देखिन्छ।

घटनाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, अधिकार क्षेत्र र कानुनी प्रक्रियाको विषयलाई समेत बहसमा ल्याएको छ।

सरकार र संसद्मा बसेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार, अनियमितता र सरकारी काममा ढिलासुस्तीविरुद्ध कडा प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ। जनताको प्रतिनिधिले प्रश्न नगर्ने हो भने संसद्को अर्थ नै कमजोर हुन्छ। तर कडा प्रश्न गर्नु र धम्की दिनु एउटै कुरा होइन।

सरकारका अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने अधिकार सांसदसँग छ, तर त्यसका लागि संसदीय प्रक्रिया, कानुनी संयन्त्र र प्रमाणमा आधारित छानबिनको बाटो अपनाउन सकिन्छ। त्यस्तै, मन्त्रीले काममा ढिलाइ गर्ने कर्मचारी वा ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सक्छन्, तर व्यक्तिगत रूपमा धम्की दिनु राज्यको संस्थागत चरित्रसँग मेल खाँदैन।

लोकतान्त्रिक शासनमा शक्ति भनेको कसैलाई हप्काउन सक्ने क्षमता होइन। शक्ति भनेको कानुनको सीमाभित्र बसेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने वैधानिक अधिकार हो।

सांसद तथा मन्त्री सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन्। उनीहरूको बोली लाखौँ नागरिकले सुन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा फैलिन्छ र राजनीतिक संस्कृतिको नमुना बन्न सक्छ।

यदि निर्वाचित प्रतिनिधिले विवाद समाधानका लागि धम्की, गाली वा बल प्रयोगको संकेत दिने भाषा प्रयोग गर्न थाले भने त्यसले समाजमा पनि त्यही शैलीलाई सामान्य बनाउने जोखिम हुन्छ।

विशेषगरी राज्यका संस्थामाथि जनताको विश्वास कमजोर भइरहेको समयमा जनप्रतिनिधिको भाषाले थप संवेदनशील भूमिका खेल्छ।

सांसदले प्रहरी अधिकारीलाई धम्क्याउने, मन्त्रीले ठेकेदारलाई खुट्टा भाँच्ने चेतावनी दिने वा आलोचकलाई ‘गालामा मालिस’ गर्ने भाषा प्रयोग गर्ने अवस्था सामान्य बन्दै गयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा कमजोर बनाउँछ।

राजनीतिमा आक्रामकता कहिलेकाहीँ लोकप्रियताको माध्यम बन्न सक्छ। चर्को बोल्ने, तत्काल कारबाहीको घोषणा गर्ने र ‘एक्सन’को भाषा प्रयोग गर्ने शैलीले सामाजिक सञ्जालमा तत्काल चर्चा पनि पाउन सक्छ। तर राज्य सञ्चालन सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियाबाट हुँदैन।

कसैले भ्रष्टाचार गरेको भए अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। ठेकेदारले काम नगरे सम्झौताअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। सरकारी अधिकारीले जिम्मेवारी पूरा नगरे प्रशासनिक वा कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। त्यसैले ‘म कारबाही गर्छु’ भन्दा ‘कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ’ भन्ने भाषा लोकतान्त्रिक राज्यका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ।

नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आवश्यकता

नेपालमा नयाँ राजनीतिक पुस्ताबाट धेरै अपेक्षा गरिएको छ। पुराना दल र नेताको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएका छन्।

त्यसैले नयाँ दलका सांसद र मन्त्रीबाट नागरिकले केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि खोजिरहेका छन्।

संसद्मा प्रमाणसहित प्रश्न गर्ने, समितिमा मर्यादित बहस गर्ने, सरकारी अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने र गल्ती भए तथ्यसहित कारबाही माग्ने संस्कारले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

तर गाली, धम्की, हप्कीदप्की र व्यक्तिगत आक्रमणलाई राजनीतिक साहसको पर्याय बनाइयो भने नयाँ राजनीति र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिबीचको भिन्नता मेटिँदै जानेछ।

संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यहाँको भाषा र व्यवहारले राजनीतिक संस्कृतिको स्तर निर्धारण गर्छ। त्यसैले ‘माननीय’ हुनु केवल निर्वाचन जितेर पाएको पदवी होइन—त्यससँग मर्यादा, संयम, विवेक र जवाफदेहिताको जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ।

अब प्रश्न यति मात्र होइन कि सांसद र मन्त्रीले के बोले। मूल प्रश्न यो हो—उनीहरूले बोल्ने शैलीबाट नेपाली लोकतन्त्र कस्तो संस्कृतितर्फ जाँदैछ?

यो प्रश्नको उत्तर सरकार, संसद् र सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.