काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोबीच नेपाल–ईयूबीच शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सोमबार भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा नेपाल र ईयूबीचको लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सहयोग तथा आगामी दिनमा सहकार्य गर्न सकिने नयाँ क्षेत्रबारे छलफल भएको हो।

भेटका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई अघि बढाइरहेको जानकारी गराएका थिए। उनले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीतिगत आधार तयार गर्ने काम भइरहेको बताए।

शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजका रूपमा शिक्षा ऐन तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐनलाई अघि बढाइएको जानकारी राजदूत लोरेन्जोलाई गराएका थिए।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी नीतिगत प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेत समेट्ने बताए।

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने क्रममा विद्यालय शिक्षादेखि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्मका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले अघि बढाइरहेका शिक्षा क्षेत्रका सुधारका कार्यक्रम तथा नीतिगत काममा उपयुक्त सन्दर्भमा ईयूसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको पनि बताएका थिए।

प्रारम्भिक बाल विकासमा विशेष ध्यान

भेटमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षासँग सम्बन्धित विषय पनि छलफलमा आएको थियो।

मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकलाई प्रारम्भिक अटिजम पहिचान तथा स्क्रिनिङसम्बन्धी तालिम दिने कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराएका थिए।

बालबालिकामा देखिन सक्ने विकाससम्बन्धी समस्या समयमै पहिचान गर्न सके प्रारम्भिक चरणमै आवश्यक सहयोग र सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले विद्यालय तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको दृष्टिकोण छ।

ईसीडी तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सके बालबालिकाको प्रारम्भिक विकासको अनुगमन तथा आवश्यक अवस्थामा सम्बन्धित सेवासम्म पहुँच पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा ईयूको महत्वपूर्ण प्राथमिकता

भेटका क्रममा ईयूकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपालको शिक्षा क्षेत्रसँगको सहकार्य ईयूका लागि महत्वपूर्ण प्राथमिकतामध्ये एक रहेको बताइन्।

उनले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा हुँदै आएको ईयूको सहयोगलाई आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा भइरहेको सुधारका प्रयासलाई सहयोग गर्न ईयू इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न आयाममा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने बताइन्।

२०२८–२०३४ को शिक्षा सुधारका लागि फ्रेमवर्क

राजदूत लोरेन्जोले सन् २०२८ देखि २०३४ सम्म नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक फ्रेमवर्क तयार गर्न ईयूले काम गरिरहेकोजानकारी गराइन्।

यो अवधिका लागि तयार हुने सुधारसम्बन्धी रूपरेखाले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सहकार्यका प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ईयूले नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा सुधारका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगलाई निरन्तरता दिन खोजेको संकेत राजदूतको भनाइबाट देखिन्छ।

डिजिटल शिक्षादेखि शिक्षक विकाससम्म सहकार्य

ईयूले आगामी दिनमा नेपालसँग शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

राजदूत लोरेन्जोका अनुसार विशेषगरी विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा र शिक्षकको व्यावसायिक विकाससहकार्यका सम्भावित प्रमुख क्षेत्र हुन्।

पछिल्लो समय शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा डिजिटल शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर सुधारलाई पनि सहकार्यको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ।

त्यस्तै शिक्षकको व्यावसायिक विकासलाई प्राथमिकता दिन सके शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले ईयूले यस क्षेत्रमा पनि सहयोग विस्तार गर्न चाहेको हो।

प्राविधिक शिक्षामा सहकार्यको सम्भावना

नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई रोजगारी र सीप विकाससँग जोड्ने विषय लामो समयदेखि नीतिगत प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ।

मन्त्रालयले समेत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला ईयूले यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

प्राविधिक शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग जोड्ने, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा युवालाई रोजगारीका लागि आवश्यक दक्षता प्रदान गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

यसका लागि पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तथा व्यावहारिक सीप विकासजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ।

शिक्षकको पेशागत विकासमा जोड

नेपालको शिक्षा सुधारमा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक विकासलाई पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

ईयूले आगामी सहकार्यका क्षेत्रमध्ये शिक्षकको पेशागत विकासलाई समेत समेटेको छ।

शिक्षकलाई नयाँ प्रविधि, आधुनिक शिक्षण विधि, विद्यार्थीको फरक सिकाइ आवश्यकता तथा समावेशी शिक्षाका विषयमा निरन्तर तालिम र क्षमता विकासका अवसर उपलब्ध गराउन सके शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

यसका लागि शिक्षक तालिमको गुणस्तर, निरन्तर व्यावसायिक विकास र विद्यालय तहमा त्यसको प्रभावकारी प्रयोग महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

डिजिटल शिक्षाको विस्तारमा अवसर

कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वभर डिजिटल शिक्षाको महत्व तीव्र रूपमा बढेको छ। नेपालमा पनि डिजिटल सामग्री, अनलाइन सिकाइ तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षण विधिको प्रयोग विस्तार भइरहेको छ।

तर सबै विद्यालय र विद्यार्थीको डिजिटल पहुँच समान छैन। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट, उपकरण र डिजिटल सामग्रीको उपलब्धता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा डिजिटल शिक्षामा ईयूको सम्भावित सहयोगले पूर्वाधार विकाससँगै डिजिटल सामग्री, शिक्षकको डिजिटल क्षमता तथा विद्यार्थीको प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालका प्राथमिकता र ईयूको सहयोगबीच समन्वय

सोमबारको भेटमा नेपालले आफ्नो शिक्षा सुधारको प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ भने ईयूले आगामी वर्षका लागि सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रबारे जानकारी गराएको छ।

यसले नेपाल सरकारको नीतिगत आवश्यकता र ईयूको विकास सहयोगबीच समन्वय गर्ने आधार तयार गर्न सक्ने देखिन्छ।

विशेषगरी नयाँ शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन, विद्यालय शिक्षा सुधार, डिजिटल शिक्षा र शिक्षकको पेशागत विकासजस्ता विषयमा दुवै पक्षको प्राथमिकता मिलेको देखिन्छ।

यदि आगामी दिनमा सहकार्य स्पष्ट कार्यक्रम, स्रोत र कार्यान्वयन योजनामा परिणत भयो भने यसले नेपालको शिक्षा सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रभाव बढाउन सक्नेछ।

दीर्घकालीन शिक्षा सुधारमा साझेदारीको संकेत

नेपाल–ईयूबीच शिक्षा क्षेत्रमा हुँदै आएको सहकार्यलाई आगामी वर्षहरूमा थप व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउने संकेत सोमबारको भेटले दिएको छ।

२०२८ देखि २०३४ सम्मको शिक्षा सुधारका लागि ईयूले फ्रेमवर्क तयार गरिरहेको जानकारीले पनि सहकार्यलाई परियोजनागत सहयोगभन्दा दीर्घकालीन शिक्षा सुधारसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको देखाउँछ।

नेपालतर्फबाट नयाँ कानुनी तथा नीतिगत संरचना निर्माणको तयारी र ईयूतर्फबाट त्यसमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि आगामी दिनमा शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा संयुक्त कार्यक्रम तथा परियोजना विकास हुने सम्भावना बढेको छ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल प्रविधिको पहुँच, शिक्षकको क्षमता विकास र प्रारम्भिक बाल विकासजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सके नेपाल–ईयू शिक्षा साझेदारीले आगामी वर्षहरूमा नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारमा थप महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.