काठमाडौं । ऊर्जा उद्यमी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) की उपाध्यक्ष सुसन कर्माचार्यको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रले अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। कर्णाली प्रदेशको कालिकोटस्थित तिला खोलामा निर्माण हुने ४४० मेगावाट क्षमताको तिला–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लगाउने चरणमा पुगेको हो।

एससी पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्ने आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालका ठूला वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरू सहभागी हुने भएका छन्। आयोजनामा एनएमबी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र कृषि विकास बैंकले ऋण लगानी गर्ने तयारी गरेका छन्।

त्यसैगरी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा), गरिमा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक पनि आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने समूहमा रहनेछन्।

यसरी ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी भएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा यति ठूलो जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन लागिएको हो।

आयोजना प्रवर्द्धकका अनुसार बैंकतर्फ केही प्राविधिक प्रक्रिया अझै टुंगिन बाँकी छ। ती प्रक्रिया पूरा भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

आयोजनाका एक प्रवर्द्धकका अनुसार प्रवर्द्धकहरूले आयोजनामा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्वपुँजी लगानी गर्नेछन्। बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणमार्फत जुटाइनेछ।

“अहिले पनि बैंकको काममा छौँ। केही प्राविधिक पक्ष टुंगिन बाँकी छन्। प्रवर्द्धकहरूले १४ अर्बभन्दा बढी स्वपुँजी लगानी गर्दै छौँ। बाँकी बैंक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्नेछौँ,” उनले भने।

२०७५ मै पाएको थियो उत्पादन अनुमति

तिला–१ आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागले २०७५ भदौ ८ गते नै निर्माण अनुमति अर्थात् लाइसेन्स जारी गरेको थियो।

कालिकोट जिल्लाको तिला खोलामा बन्ने यो आयोजना लामो समयदेखि विभिन्न प्रक्रियामा रहेको थियो। अहिले भने वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा पुगेपछि आयोजनाले निर्माणतर्फ निर्णायक गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णालीको दुर्गम क्षेत्रमा यति ठूलो आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीय पूर्वाधार, रोजगारी, सडक तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसँगै प्रसारण लाइन, पहुँचमार्ग, स्थानीय पूर्वाधार तथा वातावरणीय व्यवस्थापनका विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछन्।

४४० मेगावाट भए पनि अहिले २९८ मेगावाटको मात्रै पीपीए

तिला–१ आयोजनाको कुल प्रस्तावित क्षमता ४४० मेगावाट भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म २९८ मेगावाटको मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ।

बाँकी १४२ मेगावाटको पीपीए हुन बाँकी रहेकाले हालका लागि २९८ मेगावाट क्षमताको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको प्रवर्द्धकले बताएका छन्।

यसले आयोजनाको विकासमा एउटा महत्वपूर्ण वित्तीय तथा व्यावसायिक पक्ष पनि देखाउँछ। ठूलो क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन विद्युत् बिक्रीको दीर्घकालीन सुनिश्चितता अर्थात् पीपीए महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले तत्काल पीपीए भएको क्षमताका आधारमा आयोजना निर्माण अघि बढाउने र बाँकी क्षमताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीति प्रवर्द्धकहरूको देखिन्छ।

२९८ मेगावाटका लागि ६० अर्ब लगानी

प्रवर्द्धकका अनुसार २९८ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

यस हिसाबले आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत करिब २० करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ।

यदि सम्पूर्ण ४४० मेगावाट क्षमता निर्माण गरियो भने कुल लागत करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसले तिला–१ लाई निजी क्षेत्रको जलविद्युत् लगानीमा ठूलो परियोजनाका रूपमा स्थापित गर्नेछ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वपुँजी र ऋणको मिश्रित वित्तीय संरचना महत्वपूर्ण हुन्छ। तिला–१ मा पनि प्रवर्द्धकको १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्वपुँजी र ठूलो बैंकिङ कन्सोर्टियमबाट ऋण जुटाउने योजना बनाइएको छ।

सुसन कर्माचार्यको जलविद्युत् यात्रामा अर्को ठूलो आयोजना

तिला–१ सुसन कर्माचार्यको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको पहिलो जलविद्युत् आयोजना भने होइन। उनको नेतृत्व तथा संलग्नतामा रहेका विभिन्न परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने केही ठूला आयोजना निर्माणाधीन छन्।

उनको नेतृत्वमा रहेका २४ मेगावाटको मादमे खोला, ७.२७ मेगावाटको याम्बालिङ र ५ मेगावाटको इस्टर्न हाइड्रो पावर आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्।

त्यस्तै उनी संलग्न रहेका २०३ मेगावाटको माथिल्लो बूढीगण्डकी, ८६.५९ मेगावाटको लान्द्रुक मोदी र ८.४७ मेगावाटको मेन्चेत खोला आयोजना निर्माणाधीन छन्।

यी आयोजनासँगै ४४० मेगावाटको तिला–१ अघि बढेमा निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा कर्माचार्य नेतृत्वको परियोजना पोर्टफोलियो थप ठूलो बन्नेछ।

अलपत्र आयोजनालाई गति दिने रणनीति

ऊर्जा क्षेत्रमा कर्माचार्यको एउटा फरक पहिचान भनेको समस्यामा परेका वा विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेका आयोजनालाई सम्हालेर निर्माणमा लैजाने प्रयास हो।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लाइसेन्स लिएपछि वित्तीय स्रोतको अभाव, प्रसारण लाइनको समस्या, स्थानीय विवाद, निर्माण लागत वृद्धि, पीपीएमा ढिलाइ तथा प्रवर्द्धकको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कतिपय आयोजना लामो समय अलपत्र पर्ने गरेका छन्।

यस्ता आयोजनालाई नयाँ व्यवस्थापन र लगानी संरचनामार्फत अघि बढाउने प्रयास निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण रणनीति बन्न सक्छ।

तिला–१ पनि लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको आयोजना भएकाले यसलाई निर्माणमा लैजानु कर्माचार्यको परियोजना व्यवस्थापन क्षमताको अर्को परीक्षा हुनेछ।

कर्णालीमा ठूलो लगानीको सम्भावना

तिला–१ निर्माण हुने क्षेत्र कर्णालीको आर्थिक विकासका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

कर्णालीमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहे पनि भौगोलिक विकटता, सडक तथा प्रसारण पूर्वाधारको कमी, वित्तीय जोखिम र स्थानीय स्तरका चुनौतीका कारण ठूला आयोजना विकास गर्न कठिन हुँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा ४४० मेगावाटको तिला–१ जस्तो आयोजना निर्माण अघि बढ्नुले कर्णालीमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाउन सक्छ।

आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै निर्माण सामग्री, यातायात, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा समेत आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ।

तर आयोजनाबाट स्थानीय समुदायले दीर्घकालीन लाभ पाउने गरी पुनर्वास, मुआब्जा, रोजगारी, स्थानीय पूर्वाधार र वातावरणीय व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक हुनेछ।

ठूलो आयोजना, ठूलो वित्तीय चुनौती

६० अर्ब रुपैयाँको लागतमा २९८ मेगावाट निर्माण गर्नु आफैँमा ठूलो वित्तीय परियोजना हो। त्यसमा ब्याजदर, निर्माण अवधिको लागत वृद्धि, विनिमय दर, प्रसारण लाइनको उपलब्धता तथा समयमै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न सकिने–नसकिने विषयले आयोजनाको आर्थिक प्रतिफलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपालमा पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत बढिरहेको अवस्थामा लागत नियन्त्रण तिला–१ का लागि महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ।

त्यस्तै बैंकहरूले ठूलो रकम ऋण लगानी गर्ने भएकाले आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न हुनु र उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित हुनु ऋणदाता संस्थाका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

१४२ मेगावाटको पीपीए बाँकी

तिला–१ को भविष्यमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको बाँकी १४२ मेगावाटको पीपीए हो।

यदि सम्पूर्ण ४४० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता टुंगो लाग्यो भने आयोजनाको वित्तीय संरचना र दीर्घकालीन आम्दानीको आधार थप बलियो बन्न सक्छ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा सबै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता तथा बजार सुनिश्चित गर्ने विषय ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ।

त्यसैले तिला–१ को बाँकी क्षमताको पीपीए प्रक्रिया पनि आयोजनाको समग्र विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हुनेछ।

निजी क्षेत्रको जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ चरण

नेपालमा जलविद्युत् विकासको प्रारम्भिक चरणमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थाको भूमिका प्रमुख थियो। पछिल्लो दशकमा भने निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेको छ।

सानो तथा मध्यम आकारका आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको लगानी अहिले सयौँ मेगावाट क्षमताका आयोजनातर्फ विस्तार भइरहेको छ।

तिला–१ जस्तो आयोजनाले निजी क्षेत्रको वित्तीय क्षमता, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी क्षमता र जलविद्युत् क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको परियोजना व्यवस्थापन क्षमतालाई पनि देखाउनेछ।

यदि आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकियो भने यसले निजी क्षेत्रका अन्य ठूला परियोजनाका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ।

अबको मुख्य चुनौती निर्माण

वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लाग्नु आयोजना निर्माणको महत्वपूर्ण चरण हो। तर त्यसपछि वास्तविक चुनौती सुरु हुन्छ—समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नु।

दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, पहुँचमार्ग, सुरुङ निर्माण, उपकरण ढुवानी, प्रसारण लाइन, स्थानीय समन्वय तथा मौसमका कारण हुने अवरोधले आयोजना निर्माण अवधि प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले बैंकबाट ऋण जुटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रवर्द्धकले ठेक्का व्यवस्थापन, लागत नियन्त्रण, समय व्यवस्थापन र स्थानीय सरोकारवालासँगको समन्वयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.