काठमाडौं । विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका लघुवित्त पीडितहरू चार दिनदेखि ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा बसेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग दुर्गा प्रसाईंको पहलमा भएको १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै उनीहरू काठमाडौं आएका हुन्।
शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरू पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयअगाडि धर्नामा छन्। सरकारले आफ्ना माग र सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि दबाब दिन काठमाडौं आउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’का अध्यक्ष तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र सरकारका तर्फबाट तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलबीच २०८२ माघ २ गते १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो।
सो सम्झौतामा साना बचतकर्ता तथा ऋणीका हकमा असारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रकम फिर्ता गराउन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण उपलब्ध गराएर ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गर्ने विषयसमेत समेटिएको थियो। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीबाट भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नेलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको थियो।
तर सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले धर्ना सुरु गरेका हुन्।
पानी पर्दासमेत धर्ना जारी
मध्यबर्खामा समेत पीडितहरूले पानीको परवाह नगरी पुल्चोकमा धर्ना जारी राखेका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
धर्नाको पहिलो दिन दुर्गा प्रसाईंले पीडितहरूलाई भेटेर आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। तर त्यसपछिका तीन दिन भने उनी धर्नास्थलमा पुग्न सकेका छैनन्।
प्रसाईंमाथि प्रहरी निगरानी
आइतबार प्रकाश भुजेल, ऋषि धमला तथा नेता धवलशमशेर राणासहित विभिन्न व्यक्तिहरू धर्नास्थल पुगेका थिए। तर दुर्गा प्रसाईंलाई भने प्रहरीले धर्नामा सहभागी हुन रोक लगाएको बताइएको छ।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार प्रसाईंले धर्नामा रहेका पीडितलाई उत्तेजित वा भड्काउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर उनको निगरानी बढाइएको हो।
प्रहरीले प्रसाईंको घरअगाडि २४ घण्टा नै प्रहरी भ्यान राख्न थालेको एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।
ती अधिकारीका अनुसार, “दुर्गा प्रसाईंले पीडितलाई भड्काउन सक्छन् भनेर घर अगाडि प्रहरीको भ्यान नै राखेका छौँ।”
प्रहरीको यस्तो निगरानीले प्रसाईंलाई आन्दोलनस्थल पुग्नबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। यद्यपि प्रहरीले उनलाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरिएको भने जनाएको छैन।
वार्ताका लागि प्रशासनको पहल
ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार नै लघुवित्त पीडितहरूसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको जनाएको थियो। प्रशासनले पीडितका तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्नसमेत सूचना जारी गरेको छ।
तर अहिलेसम्म पीडितका तर्फबाट औपचारिक वार्ता टोली गठन भइसकेको छैन।
जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता तथा एसपी गौतम मिश्रले लघुवित्त पीडितहरू चार दिनदेखि पुल्चोकमा धर्नामा रहेको जानकारी दिएका छन्।
पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयअगाडि धर्ना बस्नुको उद्देश्य आफ्ना समस्या आयोगसमक्ष समेत प्रत्यक्ष रूपमा राख्नु रहेको बताएका छन्।
के–के छन् पीडितका माग ?
लघुवित्त पीडितहरूले सरकारसँग भएको १२ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूको मुख्य मागमा साना बचतकर्ता तथा ऋणीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म रकम फिर्ता गराउन ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा ऋणीबाट भविष्यको मिति उल्लेख गरिएको चेक लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा रहेका पीडित र सरकारबीच वार्ता कहिले सुरु हुन्छ भन्ने भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्