रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आफू नेतृत्वको दल सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुग्नुको कारणबारे आफूले जवाफ दिन नसक्ने बताएका छन्।

प्रदेश सभामा आफ्नो धारणा राख्दै चौधरीले करिब दुई वर्ष सत्ता सहकार्य गरेको नेकपा एमालेको विपक्षमा कांग्रेस बस्नु लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पन्न कुनै विशेष समस्याका कारण नभएको स्पष्ट पारे। उनले प्रदेश सरकार गठन र सत्ता समीकरणमा केन्द्रबाट हुने हस्तक्षेपले संघीयताको मर्ममै प्रश्न उठाएको बताए।

“दुई वर्ष म सत्तापक्षमा बसेँ, तर आज किन विपक्षमा पुगेँ थाहा छैन। अरू प्रदेशको समस्या यहाँ किन ल्याइयो, कसको कुरा मिल्यो, कसको मिलेन ठूलो कुरा होइन,” चौधरीले भने।

उनले प्रदेशको सत्ता समीकरणसम्बन्धी निर्णय काठमाडौंमा बसेर गरिने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्ता गतिविधिले संघीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।

“यसले संघीयतामाथि ठूलो प्रहार भयो। कसलाई सनक चढ्छ, यस्तो हुन्छ। संघीयता यही तरिकाले बच्छ वा बच्दैन भन्ने जवाफ छैन,” उनले भने।

‘लुम्बिनीको कारणले सत्ता समीकरण फेरिएको होइन’

चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्नु प्रदेशभित्रको कुनै विवाद वा समस्याको परिणाम नभएको दाबी गरे। सत्ता समीकरण परिवर्तनमा केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव परेको उनको संकेत थियो।

“संघीयता बचाउन संघीयता लागू गर्नुपर्छ। यहाँको निर्णय काठमाडौं बसेर हुँदैन,” उनले भने, “यो घटना कांग्रेस र लुम्बिनीका कारणले होइन भन्नेमा सबै प्रष्ट छौँ।”

उनले प्रदेशलाई आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

‘संघीयता कार्यान्वयनमा सबैको समन्वय चाहिन्छ’

पूर्वमुख्यमन्त्री चौधरीले संविधान र संघीयता लामो राजनीतिक संघर्षपछि स्थापित भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

उनले आफू संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

“संघीयता र संविधान धेरै मेहनतले भएको हो। अहिले के भनेर विरोध गर्ने ? नीति तथा कार्यक्रममा जे ल्याएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुहोला,”उनले भने।

‘८ मन्त्रालय किन ९ बनाइयो ?’

चौधरीले प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनले पहिले आठ मन्त्रालय रहेको अवस्थामा त्यसलाई बढाएर नौ बनाउनुको कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

“आठ मन्त्रालय किन नौ बनाइयो ? यसको जवाफ दिनुपर्छ,” चौधरीले प्रश्न गरे।

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अनावश्यक रूपमा संरचना विस्तार गर्दा राज्यको खर्च बढ्ने र संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले संघीयता संस्थागत गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको उचित समन्वय हुनुपर्ने बताए।

“संघीयता लागू गर्न सबैको साथ चाहिन्छ। यसरी संघीयता लामो जाँदैन,” चौधरीले चेतावनी दिए।

लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेपछि चौधरीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रको प्रभाव, राजनीतिक दलबीचको सत्ता सहकार्य र संघीयताको कार्यान्वयनबारे बहस थप चर्काउने संकेत गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.