काठमाडौँ । जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सोमबार रिहा भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गरी हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले उनलाई रिहा गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा जनआस्थाले प्रकाशित गरेको भनिएको जाहेरवालाको तस्बिर जाहेरवालाले नै आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको उल्लेख छ। उक्त तथ्य विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको पनि आदेशमा भनिएको छ।

यस्तै, श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाको सम्पादक भए पनि विवादित तस्बिर प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइनको सम्पादकीय भूमिकामा उनी रहेको नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

“निवेदकलाई थुनामै राखी मुद्दाको तहकिकात अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निवेदकलाई हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।

पक्राउपछि सर्वोच्चमा रिट

वैयक्तिक गोपनीयता हननको आरोपमा श्रेष्ठलाई बुधबार पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चले श्रेष्ठको घर र कार्यालयबाट बरामद गरिएका सामग्रीसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। संविधानको धारा १९ ले सञ्चार माध्यमका सञ्चार सामग्री जफत गर्न नहुने र सञ्चार माध्यम अवरुद्ध गर्न नहुनेलगायतका सञ्चार हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले बरामद सामग्री फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

साउन २७ र २८ गते श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइएका सामग्री सोमबार इजलासमा पेस गरिएको थियो। ती सामग्री सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिइएको छ।

सञ्चार सामग्री प्रकाशन गरेकै आधारमा थुनामा राख्न नमिल्ने

सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न नमिल्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

तर सञ्चार स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष र सीमाविहीन भने नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। गालीबेइज्जती, अदालतको अवहेलना, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताविरुद्धका कार्यलगायत संविधानले तोकेका अवस्थामा कानुन बनाएर उक्त हकमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने सर्वोच्चको भनाइ छ।

जाहेरवालाले दाबी गरेअनुसार वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन भए वा नभएको विषयमा अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर भए अदालतबाटै निरूपण हुने भएकाले हालको आदेशमा त्यसबारे निर्णय नगरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइएको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएकाले उनको थुना गैरकानुनी नभएको भन्दै सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश भने जारी गरेन।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले सोमबार श्रेष्ठलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले उनलाई सोमबार नै रिहा गरेको हो।

Originally published on abcnews.com.np.