काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधानको आधारभूत मूल्य र संरचनालाई संरक्षण गर्दै समयानुकूल सुधारका लागि संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गरेका हुन्।

कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति वा कुनै दलविशेषको स्वार्थसँग मात्र जोडेर नभई संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षण गर्दै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। त्यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, संवैधानिक विज्ञ, कानुनविद् तथा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र सुझाव लिएर संशोधनका सम्भावित विषय पहिचान गर्न स्वतन्त्र र विश्वसनीय संयन्त्र आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संविधानको आधारभूत मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै समसामयिक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरियोस्।’

कांग्रेसले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रोज्नुको पछाडि संविधान, कानुनी शासन र संवैधानिक व्यवस्थाको निष्पक्ष अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संस्थागत विश्वसनीयतालाई आधार बनाएको देखिन्छ। आयोगले संविधानका विभिन्न प्रावधानको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, संघीय शासन प्रणालीका व्यावहारिक चुनौती, निर्वाचन प्रणाली, राज्यका अंगबीचको सम्बन्ध तथा समसामयिक राजनीतिक आवश्यकताका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन सक्ने अपेक्षा कांग्रेसको छ।

बैठकमा कांग्रेसले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय समस्या तथा पार्टीको आगामी कार्यदिशाका विषयमा समेत विस्तृत छलफल गरेको प्रवक्ता चालिसले जानकारी दिए।

उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण तथा राजनीतिक स्थायित्वका विषय महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसबारे पार्टीले आफ्नो धारणा थप स्पष्ट गर्दै जानेछ।

संविधान संशोधनको विषय पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा निरन्तर बहसको विषय बन्दै आएको छ। विभिन्न राजनीतिक दल र समूहले संविधानका केही प्रावधानमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तर कुन विषयमा, कुन प्रक्रियाबाट र कस्तो स्वरूपमा संशोधन गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच फरक–फरक धारणा छन्।

कांग्रेसले भने संशोधनको विषयलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय नबनाई संस्थागत अध्ययन र सुझावका आधारमा अघि बढाउन खोजेको संकेत गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने प्रस्तावले संविधान संशोधनका सम्भावित विषयमा राजनीतिक सहमतिको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा समेत अर्थ राख्ने देखिन्छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संविधान संशोधनबाहेक देशको समग्र राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय समस्या र आगामी राजनीतिक कार्ययोजनाबारे पनि छलफल गरेको जनाएको छ। पार्टीले आगामी दिनमा उठाउने राजनीतिक तथा नीतिगत मुद्दालाई समेत बैठकले प्राथमिकतामा राखेको प्रवक्ता चालिसले बताए।

कांग्रेसको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए आयोगले संविधानका मौलिक मूल्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मौलिक अधिकार र संवैधानिक संस्थाको भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर सुधारका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नेछ। त्यसपछि आयोगको सुझावका आधारमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्दै संविधान संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्न सक्छ।

यस अर्थमा कांग्रेसको पछिल्लो निर्णय केवल संविधान संशोधनको मागमा सीमित नभई संशोधनका विषय पहिचान गर्ने र त्यसलाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठाएर संस्थागत प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने प्रस्तावका रूपमा आएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.