चितवन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमको हिसाबकिताब, पारिवारिक विवाद र सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी तनाव अन्ततः बीभत्स हत्यामा परिणत भएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले रोल्पाको साबिक उवा गाविस–८ का बस्ती घर्तीको हत्या प्रकरणमा उनकी श्रीमती चान्ची घर्तीलाई दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुरले सुनाएको जन्मकैदको सजायलाई सदर गरेको हो।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डेय र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघि जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर र सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला प्रमाण तथा कानुनी आधारमा सही रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि हेर्दा बस्ती घर्ती लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति थिए। उनी करिब १३–१४ वर्ष विदेशमा बसेर काम गरेका थिए। विदेशमा रहँदा उनले कमाएर पठाएको करिब ७५ लाख रुपैयाँ परिवारको आर्थिक व्यवस्थापन तथा घर–घडेरी खरिदलगायतका काममा प्रयोग भएको थियो।
उक्त रकम उनकी श्रीमती चान्ची घर्ती र साडुभाइ भरत घर्तीले प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर पछि दम्पतीबीच विवाद सुरु भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। विदेशबाट नेपाल फर्किएपछि बस्तीले आफूले पठाएको रकमको हिसाब माग्न थालेका थिए। रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि उनीहरूबीच पटक–पटक झैँझगडा हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
घटनाअघि चान्चीले श्रीमान्माथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको तथा ज्यान मार्ने धम्की दिएकोसमेत केही साक्षीको बयानबाट खुलेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
२०७२ साल फागुन ६ गते राति करिब १ः३० बजे बस्ती घर्ती आफ्नै घरको दोस्रो तलाको कोठामा सुतिरहेका थिए। त्यही क्रममा उनीमाथि खुकुरी र लाठी प्रहार भएको थियो। गम्भीर चोटका कारण उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
पोस्टमार्टम प्रतिवेदनअनुसार उनको घाँटीमा करिब साढे सात इन्च लामो र चार इन्च गहिरो चोट लागेको थियो। टाउकोमा समेत गम्भीर चोट देखिएको थियो। अत्यधिक रक्तस्रावका कारण उनको मृत्यु भएको चिकित्सकीय परीक्षणबाट खुलेको थियो।
घटनापछि चान्चीले प्रहरीसमक्ष आफूले हत्या नगरेको र चार जना नकाबधारी अपरिचित व्यक्ति घरमा प्रवेश गरी श्रीमान्को हत्या गरेर करिब दुई लाख रुपैयाँ नगद तथा सुनका गहना लुटेर लगेको दाबी गरेकी थिइन्।
तर अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा उनको बयानसँग घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाणहरू मेल खान सकेनन्।
मृतककी आमा नरमाला घर्तीमगरले भने सुरुदेखि नै बुहारी चान्ची र साडुभाइ भरत घर्तीमाथि शंका गर्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। उनले सम्पत्ति पचाउने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा छोराको हत्या गरिएको दाबी गरेकी थिइन्।
प्रहरी अनुसन्धानले घरमा बाहिरी व्यक्तिले प्रवेश गरी लुटपाट गरेको भन्ने चान्चीको दाबीलाई पुष्टि गर्न सकेन। घटनापछि चान्चीको शारीरिक परीक्षण गर्दा उनको शरीरमा कुनै उल्लेखनीय चोटपटक वा आक्रमणकारीसँग भएको भनिएको संघर्षका चिह्नसमेत फेला नपरेको अनुसन्धानमा उल्लेख थियो।
त्यसैगरी, उनले लुटिएको दाबी गरेका सुनका सिक्री तथा गहनासमेत पछि घरकै तल्लो कोठामा रहेको डोकामा लुकाइएको अवस्थामा फेला परेका थिए। ती गहना चान्चीले नै लुकाएर राखेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि बाहिरी व्यक्तिले घरमा प्रवेश गरी गहना लुटेको उनको बयान थप शंकास्पद बनेको थियो।
हत्यामा संलग्न भएको भन्दै चान्चीले नाम उल्लेख गरेका केही स्थानीय व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गरिएको थियो। तर उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण फेला परेन। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई पुरानो रिसइबीका कारण हत्यामा संलग्न देखाउने प्रयास गरिएको निष्कर्षसमेत निकालिएको थियो।
यी प्रमाणहरूका आधारमा रोल्पा जिल्ला अदालतले २०७३ मंसिर ३० गते चान्ची घर्तीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसला उच्च अदालत तुलसीपुरले २०७५ जेठ २१ गते सदर गरेको थियो।
मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि संयुक्त इजलासले पनि २०८१ वैशाख २४ गते तल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो। त्यसपछि चान्चीका तर्फबाट पुनरवलोकन निवेदन दर्ता भएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो।
पूर्ण इजलासले घटनास्थलको अवस्था, प्रतिवादीले दिएको प्रारम्भिक बयान, लुटपाटको दाबी पुष्टि हुन नसकेको तथ्य, घरभित्रैबाट बरामद भएका गहना तथा साक्षीहरूको बयानलगायत प्रमाणलाई समग्र रूपमा मूल्यांकन गरेको छ।
अदालतले यी प्रमाणहरूलाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्दा बस्ती घर्तीको हत्या आकस्मिक वा बाहिरी व्यक्तिबाट भएको नभई योजनाबद्ध रूपमा गरिएको निष्कर्षमा पुग्न सकिने ठहर गरेको छ।
विशेषगरी कथित लुटपाटको प्रमाण नदेखिनु, चोरी भएको भनिएका गहना घरभित्रै भेटिनु र प्रतिवादीको बयान तथा अन्य प्रमाणबीच असंगति देखिनुलाई अदालतले महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ।
पूर्ण इजलासले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा चान्ची घर्तीको हत्यामा प्रत्यक्ष तथा योजनाबद्ध संलग्नता पुष्टि भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसअघि सुनाइएको जन्मकैदको सजायमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।
यससँगै वैदेशिक रोजगारीबाट आएको ठूलो रकम, त्यसको उपयोग र हिसाबकिताबलाई लिएर सुरु भएको पारिवारिक विवादले अन्ततः ज्यानै जाने अवस्थामा पुर्याएको घटनामा कानुनी रूपमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादको टुंगो लागेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको पछिल्लो फैसलाले प्रमाणको समग्र मूल्यांकनका आधारमा तल्ला अदालतबाट भएको फैसला कायम राखेको छ।
Originally published on abcnews.com.np.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्