काठमाडौं । अग्रगामी मोर्चाले आगामी प्रदेश निर्वाचनसम्म मोर्चामा आबद्ध कुनै पनि घटक दल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मोर्चाको बैठकले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा स्पष्ट राजनीतिक नीति तय गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले आगामी प्रदेश निर्वाचनसम्म मोर्चाका कुनै पनि घटक दल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको जानकारी दिए।

मोर्चाको निर्णयले प्रदेश सरकार गठन तथा पुनर्गठनका क्रममा देखिँदै आएको सत्ता समीकरणप्रतिको आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ। मोर्चाले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा संसदीय मर्यादा, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र पार्टी निर्णयको पालना गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

मोर्चाका प्रवक्ता डा. चन्द्रकान्त राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा कायम राख्न तथा असंसदीय गतिविधि रोक्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।

मोर्चाले विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशसभामा भएको पछिल्लो घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मन्त्री पदको शपथ गराइएको भन्दै मोर्चाले उक्त कार्यको घोर भर्त्सना गरेको छ।

मोर्चाका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको निर्णय र निर्देशनविपरीत नेकपा (एमाले) नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मन्त्री पदको शपथ गराएको हो। मोर्चाले यस्तो कदमले पार्टी अनुशासनसँगै संसदीय प्रणालीका स्थापित मूल्य र मान्यतालाई समेत कमजोर बनाउने दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भदौ १ गते जसपाका सांसदहरूलाई समेत सरकारको पक्षमा मतदान गराउने प्रयासलाई पनि संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाले यस्तो गतिविधिलाई अनैतिक तथा असंसदीय भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।

मोर्चाले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाउने विषयमा सम्बन्धित दलको निर्णय र निर्देशनलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। दलको निर्णयविपरीत सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने कार्यले प्रदेशसभाभित्र दलको संस्थागत भूमिकालाई कमजोर पार्ने मोर्चाको निष्कर्ष छ।

लुम्बिनीको घटनालाई लिएर मोर्चाले प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई संसदीय मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई बेवास्ता गरी प्रदेश सरकार विस्तार गर्ने अभ्यास रोक्नसमेत माग गरेको छ।

अग्रगामी मोर्चाले आगामी प्रदेश निर्वाचनसम्म प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेसँगै प्रदेश तहको सत्ता समीकरणमा मोर्चाका घटक दलहरूको भूमिका प्रतिपक्ष वा बाह्य समर्थनमा सीमित रहने संकेत देखिएको छ। मोर्चाले भने आफ्नो प्राथमिकता सरकारमा सहभागिताभन्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र राजनीतिक जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने रहेको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.