काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संवैधानिक इजलास गठन गर्दा निश्चित मापदण्ड, स्थापित न्यायिक अभ्यास तथा मुद्दाको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई आधार नबनाइएको भन्दै बारले यसले इजलासप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ।

बारका अनुसार निर्धारित मापदण्ड र स्थापित अभ्यासविपरीत गठन भएको इजलासबाट हुने आदेश वा फैसलाले न्यायिक प्रक्रियाप्रति विभिन्न आशंका उत्पन्न गर्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर अदालतको विश्वसनीयतामा पर्न सक्नेछ।

नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशलाई पठाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो प्रकृतिको इजलासबाट जस्तोसुकै आदेश वा फैसला भए पनि विभिन्न किसिमका आशंका र प्रश्नहरू उठी विश्वसनीयतामा आँच पुग्ने भएकाले त्यस सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड अपनाउन नेपाल बार एशोसिएशनले सम्माननीयज्यूलाई पटक–पटक मौखिक र लिखित रूपमा अवगत गराउँदै आएको छ।’

वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छनोट गर्न माग

बारले संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशको छनोट पूर्व स्थापित परम्परा र अभ्यासअनुसार वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने माग गरेको छ।

वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश चयन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा अन्य इजलासमा जस्तै रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्ये गोला प्रणालीमार्फत छनोट गर्नुपर्ने बारको प्रस्ताव छ।

इजलास गठनमा स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड कायम गरिएमा न्यायिक प्रक्रियाप्रति उठ्न सक्ने आशंका कम हुने र अदालतको निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता थप मजबुत हुने बारको धारणा छ।

प्रशासनिक निर्णयबाट मुद्दा सारिएकोमा पनि असन्तुष्टि

नेपाल बारले अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई समेत प्रशासनिक निर्णयका आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

पक्षहरूको सहमति तथा सम्बन्धित इजलासमा पर्याप्त छलफल नगरी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा स्थानान्तरण गर्ने अभ्यासप्रति बारले असन्तुष्टि जनाएको हो।

बारका अनुसार मुद्दा कुन इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्ने विषयमा पारदर्शी र स्थापित प्रक्रिया पालना नहुँदा न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्थाप्रति चिन्ता

नेपाल बारले न्यायपालिका नेतृत्वबाट आफूहरूले उठाउँदै आएका माग तथा सरोकारमा ठोस निर्णय नभएपछि पुनः ध्यानाकर्षणपत्र जारी गर्नुपरेको जनाएको छ।

बारले संवैधानिक इजलास गठन र मुद्दा स्थानान्तरणका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तथा पारदर्शी प्रक्रिया कायम गर्न आग्रह गरेको छ।

यस्ता विषयलाई बेवास्ता गरिएमा न्यायपालिकाको गरिमा, संस्थागत साख तथा अदालतप्रतिको जनआस्थामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बारको चेतावनी छ।

बारले संवैधानिक इजलासलाई संवैधानिक विवादको अन्तिम निरूपण गर्ने महत्वपूर्ण न्यायिक संयन्त्रका रूपमा थप विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन स्थापित अभ्यास, वरिष्ठता वा पारदर्शी छनोट प्रणाली तथा स्पष्ट प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.