रूपन्देही । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ का प्रावधान यातायात श्रमिक, स्वरोजगार व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हितअनुकूल बनाउन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संगठनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन महले संशोधन प्रस्तावसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित ऐनका केही प्रावधान कठोर, अव्यावहारिक र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि प्रतिकूल रहेको जनाएको हो।

केन्द्रीय उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद गैरे, केन्द्रीय उपमहासचिव खगेन्द्रबहादुर वली, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुमबहादुर क्षेत्रीलगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री आचार्य, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रशासन सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीसहितको टोलीसँग प्रस्तावित ऐनका विभिन्न प्रावधानबारे छलफलसमेत भएको थियो।

शैक्षिक योग्यताभन्दा सीपलाई प्राथमिकता दिन माग

संगठनले व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन अनिवार्य रूपमा कक्षा ८ उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।

चालक पेशा मुख्यतः सीपमा आधारित भएकाले शैक्षिक योग्यताभन्दा व्यवहारिक दक्षता र सडक सुरक्षासम्बन्धी ज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संगठनको तर्क छ।

चालक साक्षर हुनुपर्ने तथा सरकारले तोकेको संस्थाबाट सडक सुरक्षा र आधारभूत सवारी सञ्चालनसम्बन्धी तालिम लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कक्षा ८ उत्तीर्णलाई अनिवार्य बनाएमा लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्याका चालक पेशाबाट विस्थापित हुन सक्ने संगठनले चेतावनी दिएको छ।

त्यस्तै, निर्धारित समयमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसके स्वतः खारेज हुने व्यवस्था हटाएर अतिरिक्त दस्तुर र चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। विदेशमा रहेका वा अन्य परिस्थितिजन्य कारणले समयमै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेका चालकलाई यस्तो व्यवस्थाले अन्यायमा पार्ने संगठनको भनाइ छ।

सामान्य कसुरमा लाइसेन्स खारेज नगर्न आग्रह

चालक अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्दा सबै प्रकारका उल्लङ्घनलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने संगठनले जनाएको छ।

मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागुऔषध सेवन (लापसे) तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका कानुनी उल्लङ्घनलाई मात्र अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेजीको आधार बनाउनुपर्ने उसको माग छ।

परीक्षणकालमा रहेका चालकलाई समेत सामान्य प्रकृतिका उल्लङ्घनकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था हटाउन संगठनले आग्रह गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिको कसुर पाँच पटकभन्दा बढी प्रमाणित भएपछि मात्र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यातायात व्यवस्थापनमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व

संगठनले उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा यातायात मजदुर संगठनका तीन जना प्रतिनिधि थप गर्नसमेत माग गरेको छ।

यातायात क्षेत्रको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहभागिता आवश्यक रहेको संगठनको भनाइ छ।

प्रस्तावित ऐनमा जरिवानाको रकम अत्यधिक बढाइएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरिएको छ। मापसे र लापसेबाहेक सामान्य प्रकृतिका कसुरमा हाल कायम न्यूनतम ५०० देखि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने संगठनको प्रस्ताव छ।

कुन कसुरमा कति जरिवाना हुने भन्ने कुरा ऐनको अनुसूचीमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

दुर्घटनाका कसुरमा व्यावहारिक सजायको माग

कसुर दोहोरिँदा ५० प्रतिशत र पटक–पटक भए शतप्रतिशतसम्म थप जरिवाना गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन संगठनले माग गरेको छ।

कानुनको उद्देश्य राजस्व तथा जरिवाना संकलन गर्नु नभई कसुर न्यूनीकरण र सुधार हुनुपर्ने संगठनको तर्क छ।

सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु वा अंगभंग हुने घटनामा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट, व्यावहारिक र कसुरको प्रकृतिअनुसार हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

दुर्घटनालाई नियतवश गरिने अपराधसरह व्याख्या गर्दै चालकलाई एकपक्षीय रूपमा अपराधीकरण गर्न नहुने संगठनको भनाइ छ। त्यसका लागि ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘ज्यान मरेमा हुने सजाय’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा कसुरको मात्रा हेरी बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद तथा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न संगठनले प्रस्ताव गरेको छ।

तर मापसे, लापसे, अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउने, तोकिएको सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने, जेब्राक्रसिङमा दुर्घटना गराउने वा रातो बत्ती उल्लङ्घन गरी दुर्घटना गराउनेजस्ता गम्भीर अवस्थालाई छुट्टै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अंगभंगसम्बन्धी प्रावधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने

दुर्घटनाबाट अंगभंग भएको अवस्थामा समेत सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संगठनको माग छ।

उसले अंगभंग भएमा बढीमा एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। साथै, सडक दुर्घटनासम्बन्धी कसुरमा ‘बदनियत’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

अंगभंग भएको प्रमाण विशेषज्ञ चिकित्सकबाट प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि संगठनले जनाएको छ।

सडक दुर्घटनासम्बन्धी कसुर र मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गतका कसुरको प्रकृति फरक रहेको भन्दै सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विशेष ऐनलाई अपराध संहितासँग अनावश्यक रूपमा जोड्न नहुने संगठनको तर्क छ।

बीमा र यातायात प्राधिकरणको माग

संगठनले सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिको उपचार खर्च बीमाबाट शतप्रतिशत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यस्तै, तेस्रो पक्ष बीमाको रकम वृद्धि गर्न तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यातायात श्रमिकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको माग छ।

प्राकृतिक प्रकोपका समयमा यातायात सुरक्षाका लागि आवश्यक संयन्त्र र प्रविधिको विकास तथा यातायात क्षेत्रमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

संगठनले प्रस्तावित ऐनलाई यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै श्रमिक, व्यवसायी र यात्रुको हितलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.