काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युतमा लगाएको कर हटाउन माग गर्दै सुरु गरिएको हस्ताक्षर अभियान देशव्यापी रूपमा विस्तार भएको बताएका छन्। अभियानमा नेपालभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि सहभागी हुन थालेको उनको भनाइ छ।

जोरपाटीमा आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर अभियानको औपचारिक सुरुआत गर्दै घिसिङले सरकार र संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले विद्युतमा लगाइएको करको विषयमा पर्याप्त चासो नदिएको आरोप लगाए। पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि जनताको प्रत्यक्ष अभिमत संकलन गर्ने उद्देश्यले सडकबाट अभियान सुरु गरिएको उनले बताए।

‘हामीले अभियान थालेको पाँचौँ दिनमा जोरपाटीको चोकबाट हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छौँ,’ घिसिङले भने, ‘यो अभियान देशव्यापी रूपमा अगाडि बढेको छ। विदेशमा रहेका हाम्रा प्रवासी साथीहरूले पनि विभिन्न देशमा हस्ताक्षर संकलन सुरु गर्नुभएको छ।’

‘सरकारले नसुनेपछि जनतासँग जाने निर्णय’

घिसिङका अनुसार विद्युतमा कर लगाउने सरकारी निर्णयप्रति उज्यालो नेपाल पार्टीले सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको थियो। पार्टीले विभिन्न माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मागको सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ।

‘हामीले पटक–पटक बोलेका थियौँ, विज्ञप्ति जारी गरेका थियौँ र सामाजिक सञ्जालबाट पनि आवाज उठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो आवाजको सम्बोधन भएन। संसद्मा रहेका दलहरूले पनि यो विषयमा गम्भीर रूपमा आवाज उठाएको देखिएन।’

यसपछि सरकारले करसम्बन्धी निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको घिसिङले बताए।

लक्ष्य : विद्युतमा लगाइएको भ्याट हटाउने

हस्ताक्षर अभियानको मुख्य माग विद्युतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनु रहेको घिसिङले स्पष्ट पारे। विद्युतजस्तो दैनिक उपभोगसँग जोडिएको आधारभूत सेवामा कर लगाउँदा सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने उनको तर्क छ।

अभियानमार्फत ठूलो संख्यामा नागरिकको समर्थन जुटाएर सरकारसमक्ष जनमत प्रस्तुत गर्ने योजना पार्टीको रहेको छ। नेपालभित्र विभिन्न स्थानमा हस्ताक्षर संकलनसँगै विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई समेत अभियानमा सहभागी गराउन थालिएको उनले बताए।

जनमतबाट सरकारमाथि दबाब

घिसिङले हस्ताक्षर अभियानलाई केवल पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा नभई उपभोक्ताको सरोकारसँग जोडिएको जनअभियानका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्।

उनले अभियानमा सर्वसाधारण नागरिक, विभिन्न पेशा–व्यवसायमा रहेका व्यक्ति, सरोकारवाला तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी हुन आग्रह गरे।

उनका अनुसार पर्याप्त जनसमर्थन जुटेपछि सरकारले विद्युतमा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने वातावरण बन्नेछ।

‘सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ,’ घिसिङको भनाइ थियो, ‘हस्ताक्षर अभियानमार्फत जनदबाब सिर्जना गरेर विद्युतमा लगाइएको कर हटाउन हामी अघि बढेका छौँ।’

विद्युत महसुल र त्यसमा लाग्ने करको विषयलाई लिएर सुरु भएको यो अभियान आगामी दिनमा कति व्यापक बन्छ र सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय राजनीतिक तथा उपभोक्ता सरोकारका हिसाबले चासोको विषय बन्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.