काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो। कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, सचिवालय, कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र पठाइसकिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी कम लागतमा तत्काल प्रभाव पार्ने सुधारका काम अघि बढाइनेछ।

कार्ययोजनाले सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउने, सेवा लिन लाग्ने समय तथा लागत घटाउने र प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

३० दिनभित्र देखिने सुधार

कार्ययोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, राहदानी विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, मालपोत कार्यालय, दूरसञ्चार, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात र बजार अनुगमनलगायत क्षेत्रमा ३० दिनभित्र सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

दीर्घकालीन कानुनी तथा संरचनागत सुधारका लागि छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाउँदै तत्काल गर्न सकिने कामलाई ‘क्विक फिक्स’ अवधारणाअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिनेछ।

कार्ययोजनाले सेवाग्राहीको समय, लागत र झन्झट घटाउने, सेवा लिनुअघि आवश्यक सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने तथा सरकारी कार्यालयको जवाफदेहिता बढाउने विषयमा जोड दिएको छ।

सेवाको प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्ने

सेवाग्राहीले आफूले लिन खोजेको सेवा कहाँ, कसरी र के–के कागजातसहित प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पहिल्यै पाउने व्यवस्था गर्न कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

सेवा प्रवाहका अनावश्यक चरण र झन्झट हटाउने, सेवाग्राहीको चाप बढी हुने तथा अत्यावश्यक सेवामा प्राथमिकता दिने र कार्यालयमा अनावश्यक समय बिताउनुपर्ने अवस्था घटाउने उपायसमेत कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।

यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयको प्रवेशद्वारमै लाइसेन्स प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझिने गरी सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन, बायोमेट्रिक, शुल्क, लिखित परीक्षा तथा ट्रायल र परिणामलगायत प्रक्रिया सरल रूपमा बुझिने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

राहदानीदेखि मालपोतसम्म सुधार

राहदानी सेवामा आवेदनपूर्व आवश्यक कागजात जाँच गर्ने तथा बायोमेट्रिक चरणमा पुग्नुअघि विवरण र कागजातको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। थप कागजात आवश्यक परे त्यसको विवरणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।

परीक्षा नियन्त्रण बोर्डअन्तर्गत परीक्षा, प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट र लब्धांकपत्रलगायत सेवाको सूचना एउटै स्थानमा स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले आवश्यक कागजात, सेवा प्रक्रिया र लाग्ने समयबारे सहज रूपमा जानकारी पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

गुनासो व्यवस्थापनमा जोड

सरकारी सेवासम्बन्धी गुनासोलाई व्यवस्थित रूपमा दर्ता, वर्गीकरण र समाधान गर्न प्रणाली विकास गरिने भएको छ।

कार्ययोजनामा ‘नेटवर्क कम्प्लेन्ट ड्यासबोर्ड’ लगायतका माध्यमबाट गुनासो व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक तथ्यांक एक्सेल वा गुगल सिटमार्फत अभिलेख राख्ने उपायसमेत उल्लेख गरिएको छ।

गुनासोको प्रकृति र प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित निकायले समाधान गर्ने, समाधानको अवस्थाको अभिलेख राख्ने तथा सेवाग्राहीलाई त्यसबारे जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमको ‘कमजोर सिग्नल’ सूची हरेक कार्यालय तथा शाखामा उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले तत्काल गर्न सकिने सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान, समाधान, अनुगमन र पुनःसुधारको चक्रलाई निरन्तर अघि बढाउने उद्देश्यले कार्ययोजना ल्याएको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.