गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार एआई प्रविधिको प्रयोग गरी १४ हजार ८ सय ९४ भन्दा बढी नागरिकको क्षयरोग स्क्रिनिङ गरिएको छ। यस क्रममा २ सय १४ जना नयाँ क्षयरोगका बिरामी पहिचान भएका छन्। तीमध्ये १५ जना औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी रहेका छन्।

दुर्गम बस्तीमा आधुनिक प्रविधि र स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने गण्डकीको यो प्रयास प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको एउटा उदाहरण हो।

हेली उद्धारले जोगिँदै आमा र शिशु

म्याग्दीको मुदी होस् वा मनाङको खाङ्सार, जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हेली उद्धार सेवा महत्वपूर्ण बनेको छ।

दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक प्रसूति सेवाको पहुँच सीमित भएकाले गण्डकी सरकारले हेली उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रणाली र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको समन्वयमा जटिल अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई निःशुल्क उद्धार गरी उपचारको पहुँचमा ल्याउने गरिएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म संघीय सरकारबाट उद्धार गरिएका दुई जनासहित ६७ जना सुत्केरीको हेली उद्धार गरिएको छ।

दशक लामो प्रयासपछि आमा तथा शिशुको स्वास्थ्यलाई प्रदेशको नीतिगत प्राथमिकतामा राख्दै आकस्मिक प्रसूति सेवाको पहुँच विस्तार गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ।

अस्पताल स्तरोन्नतिसँगै विशेषज्ञ सेवा विस्तार

संघीयता कार्यान्वयनपछि गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधारसँगै पूर्वाधार र विशेषज्ञ सेवाको विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको छ। यी अस्पतालमा नौ जना विशेषज्ञसहित ६९ चिकित्सकको दरबन्दी स्वीकृत गरी सेवा सञ्चालन गरिएको छ।

लमजुङ प्रदेश अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मुस्ताङजस्तो हिमाली जिल्लामा एमडीजीपी चिकित्सक खटाएर आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ।

मनाङबाहेक प्रदेशका सबै अस्पतालमा आँखा, दाँत तथा फिजियोथेरापी सेवा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कास्की र बागलुङका आयुर्वेद औषधालयलाई २५ शय्याको अन्तरंग सेवासहित आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको छ।

पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशदेखि खोप कोषसम्म

स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीति र कोष निर्माणमा पनि जोड दिएको छ।

गण्डकीलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको छ। खोपको निरन्तरता तथा आकस्मिक अवस्थाका लागि २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरी ‘प्रदेश खोप कोष’ स्थापना गरिएको छ।

यस्तै, ‘गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएर ४० अल्पकालीन, ५० मध्यकालीन र १० दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डिजिटल स्वास्थ्यमा जोड

स्वास्थ्य सेवाको विस्तारसँगै प्रदेशले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल ड्यासबोर्डको सुरुवात, मासिक प्रगति समीक्षा तथा एआई प्रविधिको प्रयोगलाई स्वास्थ्य प्रणालीमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ।

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव खिमबहादुर खड्काका अनुसार संघीयतापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशको भूमिका र सेवा प्रवाहको स्वरूपमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ।

उनका अनुसार विगतमा १५ शय्याका अस्पतालमा जनशक्ति र पूर्वाधार दुवै अभाव हुने गरेकोमा अहिले धेरै अस्पतालको क्षमता विस्तार भएको छ। सेवाग्राहीको संख्या बढेसँगै विशेषज्ञ जनशक्तिको उपलब्धतामा समेत तुलनात्मक सुधार भएको छ।

स्वास्थ्य बीमाले पनि पछिल्लो दशकमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ। विशेषगरी प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवाको प्रमुख आधार बनेको छ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्र विशिष्टीकृत क्षेत्र हो। अब विशेषज्ञ चिकित्सकलाई हाम्रो आधारभूत अस्पतालमा राख्दै विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको भविष्यको मार्ग कस्तो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ खड्काले भने। विज्ञता हासिल गरिसकेपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको थप व्यावसायिक उन्नतिको बाटो खुल्नुपर्ने उनको धारणा छ।

चुनौती अझै बाँकी

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार, प्रविधि र सेवाको विस्तार भए पनि चुनौती सकिएका छैनन्।

दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्नु, अस्पताल फार्मेसीलाई प्रभावकारी बनाउनु तथा बेरुजु फछ्र्योटलाई न्यूनतम अवस्थामा झार्नु अझै चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन अर्को जटिल विषय हो। विशेषज्ञता हासिल गरेका जनशक्तिलाई एउटै पदमा लामो समय राखिराख्नेभन्दा उनीहरूको विज्ञता र अनुभवअनुसार करिअर विकासको स्पष्ट मार्ग आवश्यक रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

एआई प्रविधिबाट क्षयरोग पहिचान, दुर्गम गर्भवतीको हेली उद्धार, अस्पतालको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, खोप कोष र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीजस्ता अभ्यासले भने गण्डकीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा आएको परिवर्तन देखाएका छन्।

अबको चुनौती यी उपलब्धिलाई दिगो बनाउँदै दुर्गमदेखि सहरसम्म समान गुणस्तरको विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु हो।