समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मल्ल र महासचिव डम्बर राईले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्य शिक्षक तथा कर्मचारीसरह राहत शिक्षकको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

सरकारले अन्य सरकारी कर्मचारीको तलब तथा भत्ता वृद्धि गरे पनि राहत शिक्षकको सेवा सुविधा नबढाएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ। राहत शिक्षकहरूले यसलाई सरकारको पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको बताएका छन्।

‘सरकारी सेवामा रहेका सबै जनशक्तिको योगदान उच्च रहेको स्वीकार गर्दैगर्दा एकै राज्यका नागरिक र समान दायित्व पूरा गरिरहेका शिक्षकहरूलाई भने हरेक सुविधाबाट नियतवश वञ्चित गरिनु अत्यन्तै अन्यायपूर्ण र पक्षपातपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

राहत शिक्षकको सेवा सुविधा, स्थायित्व तथा प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको समितिको आरोप छ। यस्तो व्यवहारले शिक्षकहरूको मनोबल कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।

समितिले तत्काल राहत शिक्षकको सेवा सुविधा वृद्धि नगरे देशभरका राहत शिक्षकलाई समेटेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।

‘यदि सरकारले हाम्रा न्यायोचित मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै विभेदकारी नीति जारी राखेमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति देशभरका राहत शिक्षकहरूलाई समेटेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।